सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश : विपन्नलाई खाद्य व्यवस्था गर्नू

चैत १७, २०७६ सोमबार १९:३७:५७ | रासस

काठमाण्डौ - सर्वोच्च अदालतले अति विपन्न दैनिक ज्याला मजदूरी गरी जीवन निर्वाह गर्ने नागरिकको पहिचान गरी राज्यको संयन्त्रबाटै राहत उपलब्ध गराउन आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठको एकल इजलासले कोरोनाको कारण नेपालमा पनि सरकारले लकडाउन गरेको विषम परिस्थितिमा त्यस्ता नागरिकहरुलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकारलाई आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतले भाइरसको प्रकोपका कारण खान पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुनपर्ने स्थिति सिर्जना हुन जाने देखिन आएको हुनाले न्यून आय भएका श्रमजीवी, दैनिक ज्यालादारी, मजदूरी तथा विपन्न वर्गलाई तत्काल खाद्य सामग्री राहत उपलब्ध गराउन भनेको छ ।

‘महामारीका कारण देश लकडाउनको स्थितिमा राख्ने सरकारको निर्णय भएको आज सात दिन बितेको छ’, आदेशमा भनिएको छ, ‘अति विपन्न दैनिक ज्याला मजदूरी गरी जीवन निर्वाह गर्ने व्यक्ति खान पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन परेको स्थिति सिर्जना हुन जाने देखिन आएको छ ।’

अदालतले सरकारबाट खाद्य सुरक्षाका सम्बन्धमा भए गरेका काम कारवाहीका विवरणको प्रतिवेदन लिइ यही चैत २३ गते महान्यायाधिवक्तामार्फत छलफलका लागि अदालतमा उपस्थिति हुन आदेश जारी गरेको छ ।

अविधक्ता विष्णु लुइँटेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ आज दायर गरेको रिट निवेदनमा गएको चैत १६ गते केही राहत योजना ल्याए पनि पर्याप्त नभएको हुँदा नागरिक तथा कार्यस्थलमा खटिने कर्मचारी, श्रमजीवी एवं निम्न वर्गका नागरिकका दैनिक समस्याप्रति सरकारले चासो देखाउनुपर्ने माग गरिएको थियो ।

नेपालको संविधान, सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० तथा जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ मा निम्न आय भएका श्रमजीवी, ज्यालादारी, मजदूरी, विपन्नवर्ग तथा विद्यार्थीको खाद्य सम्प्रभूताको हकलाई सुरक्षित गरी उचित खाद्य सामग्री र राहत रकम उपलब्ध गराउन माग गरिएको थियो ।

साथै कोरोना भाइरसको जाँच गर्ने यन्त्र तथा किटहरु र स्वस्थ्यकर्मीले प्रयोग गर्ने भेन्टिलेटरसमेतका स्वास्थ्य उपकरण देशका सातै प्रदेशमा यथेष्ट उपलब्ध गर्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउनू भनी विपक्षीका नाममा तत्काल विशेष आदेश माग रिट निवदेनमा थियो ।

‘महामारीको विषम परिस्थितिमा काम गर्ने कर्मचारीलाई पनि सरकारले थप प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्छ’ अधिवक्ता लुइँटेलले भन्नुभयो, ‘अति न्यून वर्गका दैनिक ज्यालादारी गर्ने व्यक्तिको खाद्य अधिकारको हक सरकारले आफ्नै संयन्त्रमार्फत पूरा गर्नुपर्छ ।’

सर्वोच्च अदालतको निवेदकको मागअनुसार कर्मचारीको विषयमा केही पनि बोलेको छैन तर अतिविपन्न र दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने नागरिकको विषयमा भने सरकारले आफ्नै संयन्त्रमार्फत खाद्य सामग्री पुर्याउन आदेश जारी गरेको छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ३, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्