कोरोना राहत : पालिकालाई पीडित छान्नै सकस

 चैत २३, २०७६ आइतबार ७:३४:२२ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

प्रतिकात्मक तस्बिर

काठमाण्डाै – लकडाउनका कारण रोजीरोटी गुमाएकाहरुलाई राहत दिने जिम्मेवारी पाएका पालिकाहरुलाई राहत पाउने परिवार छान्न नै समस्या भएको छ ।

सरकारले असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिक र असहायहरुलाई राहात दिन राहतसम्बन्धी मापदण्डको नमुना बनाएर पालिकाहरुलाई पठाएको भए पनि राहात माग्नेहरु धेरै भएपछि पालिकालाई छान्न समस्या भएको हो । ग्रामीण क्षेत्रका पालिकाभन्दा शहर क्षेत्रका पालिकाहरुमा राहत माग्न धेरैले आवेदन दिएपछि ती क्षेत्रका पालिकाहरुमा समस्या बढी देखिएकाे छ ।

मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाका मेयर दिलिपकुमार राईले राहतका लागि नाम टिपाउने धेरै भएपछि छान्न समस्या भएको बताउनुभयो । अहिले सरकारले असङ्गठित क्षेत्रका मजदुर र असहायहरुको लागि राहत दिने भने पनि सङ्गठित क्षेत्रका मजदुर, व्यापारी, किसान लगायतको निवेदन परेपछि पालिकाहरु अलमलमा परेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले तीन दिनभित्रमा राहत पाउनेको विवरण तयार गरेर राहत बाँड्न सुरु गर्न भन्दै गएको बुधबार नै नमुना मापदण्ड पठाएको थियो । केही पालिकाहरुले विवरण तयार गरेको भए पनि धेरैलाई राहत पाउनेको नाम छान्नै समस्या भएको छ ।

गाउँपालिका महासङ्घका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले यस्तो बेला पालिकाहरु पनि सस्तो लोकप्रियताको पछाडि लाग्न नहुने र राहत लिनेहरुले पनि अत्यावश्यक भएमा मात्र राहत माग्नुपर्ने बताउनुभयो ।

यस्तै अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले राहत वितरणमा पालिकाहरुलाई जिम्मेवार बनाइएको र मापदण्ड अनुसार वितरण नभए सिफारिस गर्ने अधिकारी समेत कारबाहीको भागेदार हुने व्यवस्था मापदण्डमा रहेकोले मापदण्डमा रहेर राहत वितरण गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

राहत वितरण मापदण्ड अनुसार दुई जनाभन्दा धेरै सदस्य रहेको प्रतिपरिवार ३० किलो चामाल, तीन किलो दाल, दुई प्याकेट नुन, दुई लिटर खाने तेल, दुई किलो चिनी र चार वटा साबुन दिने भनिएको छ । दुई वा दुईभन्दा कम सदस्य भएको परिवारलाई ताेकिएको परिमाणको आधा राहत दिने भनिएको छ । 

अन्तिम अपडेट: फागुन ११, २०८१

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटरयूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

1 Comments

  • Yamraj sony

    April 5, 2020, 11:42 a.m.

    सरकारले गरेकाे निर्णय ठिक छ। तर काेहलपुर-२ बाँकेमा त त्यसाे नभइ आफन्तवाद लागू भएकाे देखा परेकाे छ। यसमा सरकार र सराेकारवालाले ध्यान दिए हुन्थ्याे की।

  •  0 Reply

तपाईको प्रतिक्रिया