धनुषा – प्रदेश २ सरकारले  ‘लकडाउन’ले किसानहरु पीडित भएको भन्दै कृषि कर्मको लागि बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारीबाट लिइएको ऋणको ४ महिनाको ब्याज तिरिदिने निर्णय गरेको छ । 

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले कृषि कर्मको लागि किसानहरुले ५ लाख रुपैयाँसम्म लिएको ऋणमा अधिकतम १२ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा ४ महिनाको ब्याज तिर्ने निर्णय गरेको छ । 

त्यसैगरी पाँच लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्मको ऋणमा १२ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा ५० प्रतिशत, १५ लाखदेखि ३० लाख रुपैयाँसम्मको ऋणमा ४० प्रतिशत र ३० लाखभन्दा माथिको ऋणमा कृषि सहकारी तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेबमोजिम ब्याज तिरिदिने निर्णय भएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले जानकारी दिनुभयो । 

यस्तै, प्रदेश सरकारले कोरोना महामारीविरुद्धको रोकथाम र उपचारमा खटिने व्यक्तिको कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु भए पीडित परिवारलाई ५० लाख रुपैयाँ राहत दिने भएको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोरोना महामारीको  रोकथाम तथा उपचारमा संलग्न हुने निजामती वा अन्य कर्मचारी तथा सरकारी, गैरसरकारी वा निजी क्षेत्रका स्वास्थ्यकर्मी, एम्बुलेन्स चालक र सहयोगी स्वास्थ्यकर्मीको कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएमा पीडित परिवारलाई ५० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।