अध्यादेशपछिको नेपाली राजनीति : धेरै कुरा हुन पनि सक्ने र केही नहुन पनि सक्ने

 बैशाख १०, २०७७ बुधबार १५:४०:४३ | लक्ष्मण कार्की
unn.prixa.net

सोमबार आश्चर्यजनक रुपमा दुई वटा अध्यादेश आएसँगै केही समयदेखि कोरोनाको सेपमा परेको राजनीति फेरि बौरिएको छ । कोरोनाको त्रासले त्राहिमाम बनिरहेका बेला दुई तिहाइभन्दा थोरै मात्र कम बहुमत प्राप्त गरेका प्रधानमन्त्रीलाई पार्टी फुटाउन सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याउनुपर्ने आतुरी के पर्यो भन्ने प्रश्न उठेका छन् । तर यसको जवाफ स्वयम् प्रधानमन्त्रीको मनमा वा नेकपाका केही सीमित नेतासँग मात्र छ । फलस्वरुप अब राजनीतिमा के होला भन्ने प्रश्न तथा कुनै अनिष्ट नै पो हुँदैछ कि भन्ने संशयले कोरोना फैलिएला वा लकडाउन लम्बिएला ? भन्ने चासोलाई पनि ओझेलमा पारेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली स्वयम् र ओली पक्षका नेकपाका नेताहरुले भनेजस्तो यो धेर हल्लाखल्ला गरिरहनुपर्ने विषय किन होइन भने उनीहरु स्वयम्ले यो बेला यस्तो अध्यादेश ल्याउनुपर्ने कुनै आधार र कारण पेस गर्न सकेका छैनन् । राजनीतिको टेडोमेडो बाटो नबुझ्ने व्यक्तिले पनि सिङ्गो देश र नागरिकको ध्यान कोरोनाको कहरबाट कसरी मुक्ति पाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहनुपर्ने बेला अध्यादेश ल्याउँदा ब्यहोर्नुपर्ने अबगालको लेखाजोखा गरेरै यो निर्णय भएको लख काट्न सक्छ ।

एकाथरीले यो प्रधानमन्त्री ओलीको अरुलाई तर्साउने खेल मात्र हो भनिरहेका छन् तर त्यसो भनिहाल्न सकिने अवस्था छैन किन भने आफूलाई हटाउन लागिएको गम्भीर सूचना नपाइ ओलीले यो काम कम्तीमा यो बेलामा गर्ने थिएनन् । आफ्नो वा अरुको जसको होस् पार्टी फुटाउन सजिलो बनाउनुपर्ने अवस्था आउनु भनेको प्रधानमन्त्रीले खतरा महसुस गर्नु नै हो ।

हिजो धेरैलाई चकित बनाउँदै जारी भएका अध्यादेशपछि अनेकौँ सम्भावनाका विश्लेषण गरिएका छन् । झण्डै अढाइ वर्षदेखि सरकार चलाइरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै न कुनै रुपमा आफ्नो सत्तामाथि खतरा महसुस गरेको बुझ्न कुनै विश्लेषकको भनाइ सापटी लिइरहनु पर्दैन । उस्तै परे नेकपा फुटाएर नयाँ दल बनाउन होस् वा असन्तुष्टलाई फुटाएर जान सजिलो बनाइदिन होस् वा अर्को दल फुटाएर सांसदको सङ्ख्या थप गर्न अध्यादेशले सजिलो बनाइदिएको छ । अध्यादेशसँगै सबै सम्भावनाका ढोकाहरु एकसाथ खुलेका छन् ।  

हुन पनि सोमबार जारी भएका दुवै अध्यादेश हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले रणनीतिक रुपमा यो कदम उठाएको स्पष्ट हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले अहिलेकै जस्तो पार्टिभित्र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले पेल्दै सत्ताबाटै हटाउने तयारी गरे नयाँ दल दर्ता गरेर जान सजिलो मात्र बनाएका छैनन्, संवैधानिक निकाय खास गरी अख्तियारमा बाँकी दुई सदस्य आफूले चाहेका व्यक्तिलाई पठाउने र भ्रष्टाचारका मुद्दा चलाउने रणनीतिको स्पष्ट सन्देश पनि छ ।

सँगै संवैधानिक आयोगहरुमा गर्नुपर्ने दर्जनौँ नियुक्तिमा आफू निकटका व्यक्ति र आफूलाई सहयोग गर्ने दल वा नेताका व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने योजना पनि बुझ्न सकिन्छ । अध्यादेशसँगै स्पष्ट भएको छ कि अहिले पाँच सदस्यीय रहेको संवैधानिक परिषदमा अब प्रधानमन्त्रीसहित अर्का एकमात्र सदस्यको समर्थन भयो भने पनि नियुक्तिको सिफारिस गर्न सकिनेछ । 

यो अध्यादेशमार्फत ओलीले अरु दल फुटाउने रणनीति रहेको कुरा त हाकाहाकी बताएका छन् । मन्त्रीपरिषद् बैठक र नेकपाको सचिवालय बैठकमा ओलीले पटक–पटक भनेका छन् कि यो प्रावधान हाम्रो दलका लागि होइन । यसको अर्थ हो कि उनी अरु दल फुटाएर आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउने रणनीतिमा छन् । र त्यसको स्पष्ट निसानामा समाजवादी पार्टी र राजपा नेपाल रहेका छन् । स्रोतहरु भन्छन्– त्यसमा पनि समाजवादी पार्टी बढी निसानामा छ । सँगै सँधैजसो सत्ताकै वरिपरि रहेको राजपाका नेताहरुलाई पनि आकर्षक ‘अफर’ दिएर फुटाउन सकिन्छ भन्ने बुझाइ प्रधानमन्त्री ओली पक्षको छ ।

सरकारबाट हटाउने तयारी गरिए यो हतियार प्रयोग गर्नका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशको पाइन हालेर आफूलाई बलियो बनाएका छन् । समाजवादी पार्टीको एक पक्षसँग ओलीपक्षले छलफल घनिभूत रुपमा गरिरहेको र कुरा धेरै अघि बढिसकेको स्रोतहरुले पुष्टि गरेका छन् । तर यो निर्णय त्यतिबेला मात्र हुने छ, जब ओली पार्टीभित्र साँच्चै अप्ठ्यारोमा पर्नेछन् । समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएकै छ कि यो अध्यादेश सत्ता, शक्ति, पद र आर्थिक चलखेल गरेर पार्टी फुटाउनका लागि ल्याइएको हो । 

तर कतिपयले आँकलन गरेजस्तो नेकपा साँच्चै फुट्यो भने सरकार बनाउन दुवै पक्षले न्वारानदेखिको बल लगाउनेछन् । त्यस्तो बेलामा बल कांग्रेसको कोटमा आइपुग्नेछ । कुनै समयको एमाले, राप्रपा र मधेशवादी दल जस्तै त्यो बेलामा दुवै पक्षलाई कांग्रेस आवश्यक पर्नेछ र दुवै पक्षले उसलाई फकाउनेछन् ।

अध्यादेशपछिका प्रतिक्रियाहरु हेर्दा नेकपाका नेताहरु अढाइ वर्षसम्म चुप रहनुपर्दाको छटपटी छरपष्ट भएको र सबै सम्भावनाहरु खुला हुन पुगेको अनुभव नेताहरु नै गर्न थालेका छन् ।  

के–के हुन सक्छ त ?

राजनीति यसै पनि सम्भावनाको खेल हो, जहाँ कोही पनि स्थायी शत्रु वा मित्रु हुँदैन भनिन्छ । अहिले सबैभन्दा मुख्य चासो नेकपाभित्र के हुन्छ भन्नेमा छ । अहिले पूर्व एमाले र माओवादीका रुपमा नेकपाभित्रको समीकरणको चर्चा हुने गरेको छ । तर धेरै पटक नेता माधव नेपाल पूर्व एमालेभन्दा पूर्व माओवादी अर्थात् पुष्पकमल दाहालसँग निकट रहेको पुष्टि भएको छ ।

दल विभाजनकै अवस्था नआउला तर यदि आयो भने पूर्व एमाले वा पूर्व माओवादी भनेर विभाजन होला कि दुवै पक्ष आपसमा घालघोल भएर छुट्टिएलान्, त्यो भन्न सकिने अवस्था छैन । अहिले पनि आत्मादेखि नै एक हुन नसकिरहेका पूर्व एमाले र माओवादी त्यही हिसाबमा दुई फ्याक भए भने एमाले ठूलो र नेकपा सानो हुने छ तर नेपाल र दाहाल मिले भने ओली समूह सानो हुनेछ । त्यसो त पूर्व माओवादीको बादल समूह ओलीसँगै रहने सम्भावना पनि छ । 

बादल ओलीतिर र माधव नेपाल दाहालतिर जता गए पनि माधव नेपालको अवस्था त्यसबेला पनि निर्णायक र महत्वपूर्ण हुन्छ भन्नेमा शङ्का छैन । नेकपा विभाजनको अवस्था आए कांग्रेसमा दुवै पक्षको ध्यान हुनेछ । मिलेर सरकार बनाउन दुवै पक्षले कांग्रेसलाई अनुरोध गर्नेछन् । ६३ जना सांसद भए पनि दुई जना निलम्बनमा रहेकाले ६१ जना सांसद रहेको कांग्रेसले ओलीतिर भन्दा माधव नेपाल पक्षलाई पक्कै पनि बढी पत्याउने छ । 

यो अवस्थामा समाजवादी र राजपा नेपालको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुनेछ नै । सत्र–सत्र जना सांसद रहेका राजपा नेपाल र समाजवादी दल सग्लै रहिरहलान् भन्न सकिने अवस्था पक्कै हुनेछैन । संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत सदस्यको समर्थनमा नयाँ दल गठन हुनेछ । 

साँच्चै राजनीतिक रस्साकस्सी चर्किँदै गयो भने त्यो रापतापले कांग्रेसलाई नछुने कुरै हुँदैन । बहुमत कसले पुर्याउने भन्ने कुरा चर्किँदै जाँदा हिन्दू राज्य वा राजतन्त्रका मुद्दा पनि सतहमा आउने नै छन् । त्यस्तो अवस्थामा कांग्रेस पनि दुइटा हुने र दुई फरक–फरक धु्रवतिर समाहित हुनसक्ने सम्भावना बढ्छ । आज यो सम्भावना कमजोर भए पनि हुनै नसक्ने भन्ने नेपालको सत्ता प्राप्तिको राजनीतिमा केही पनि छैन । सम्भावना नै सम्भावनाका बीच नेकपाले आन्तरिक किचलो समाधान गर्न सके कम्तीमा अहिलेका लागि अध्यादेश प्रकरण सामसुम सुल्झिन पनि सक्छ । 

अध्यक्ष ओलीको रणनीति लगभग सार्वजनिक भइसकेको सन्दर्भमा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको रणनीति के हुन्छ र त्यसमा नेता माधव नेपालको कस्तो भूमिका हुन्छ भन्ने कुराले नै नेकपाको भविष्य अहिलेका लागि तय गर्नेछ । यसका लागि नेता माधवकुमार नेपालको निर्णय सबैभन्दा धेरै महत्वपूर्ण छ । 

अन्तिम अपडेट: असार ५, २०७७

लक्ष्मण कार्की

उज्यालोमा कार्यरत लक्ष्मण कार्की राजनीति, समाज, खेल र समसामयिक विषयमा कलम चलाउनुहुन्छ।  

तपाईको प्रतिक्रिया