'वार्षिक ९ सय करोड रेमिट्यान्स पठाउने श्रमिकलाई राष्ट्रिय बजेट परिचालन गरेर भए पनि उद्धार गर्न सक्नुपर्छ'

वैशाख २५, २०७७ बिहीबार ७:४:५९ | रासस

काठमाण्डौ – अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले भारतका विभिन्न ठाउँ तथा सीमा क्षेत्रमा रहेकालाई स्वदेश फर्काउन प्राथमिकताका साथ गृहकार्य गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सीमा क्षेत्रमा रहेका नेपालीलाई भारतीय प्रशासनले समेत नेपाल फर्कन आग्रह गरेकाले दुवै देशका सरकारबीच औपचारिक छलफल गरी आवश्यक गृहकार्यसहित त्यस्ता नागरिकलाई प्राथमिकीकरण गरी नेपाल फर्काउने व्यवस्था गर्न समितिले निर्देशन गरेको हो ।

समितिले कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकासँग जोडिएको भारतीय सीमानाका बनवासा र टनकपुरमा ३५ दिनभन्दा बढी अलग्गै क्वरण्टीनमा राखिएका नेपालीलाई स्वदेश ल्याइ आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण गरी व्यवस्थित विवरणसहित सम्बन्धित पालिका पठाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

भारतलगायत विभिन्न देशमा रहेका नेपालीको कोभिड १९ को महामारीबाट सुरक्षा गर्न तथा कामविहीन भएकालाई जीविका सञ्चालनका लागि राहत उपलब्ध गराउन ती देशमा रहेका कूटनीतिक नियोगमार्फत व्यवस्था मिलाउन पनि सुझाव दिइएको छ ।

बैठकले भारतसँग जोडिएको नेपालको सिमाना अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको राष्ट्रियहित अनुकूल नियमन गर्न तथा नियमन नभएका सिमानापारिबाट हुनसक्ने मानिसको जोखिमपूर्ण आवत जावतलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सीमा सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई कोभिड १९ को रोकथामको दृष्टिकोणले आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्री, खाद्य व्यवस्थान र उचित आवासको प्रबन्ध मिलाउन पनि समितिले भनेको छ । समितिले रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएकाको शव पीडितका परिवारजनसँग छलफल गरी आवश्यक व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको छ । लकडाउनपछि विभिन्न कालगतिले खाडी देशमा एक सय ११ श्रमिकको मृत्यु भएको हुँदा ती शव ल्याउन कठिन भइरहेको बैठकमा जानकारी दिइयो ।

बैठकले कोभिड १९ ले विश्वलाई अप्ठ्यारो र त्रासदीपूर्ण अवस्था सिर्जना गरेकाले फैलिरहेको कोरोना सङ्क्रमितको उपचारका लागि सातै प्रदेशमा साधन स्रोत सम्पन्न अस्पताल तयार गर्न पनि सरकारलाई सल्लाह दिएको छ ।

यसअघि बैठकमा समितिका सदस्य एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले कोभिड १९ बाट उत्पन्न परिस्थिति र प्रभावबारे पर्याप्त जानकारी लिएर मात्र निष्कर्षमा पुग्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सङ्कटको सामना गरिरहेका विदेशमा रहेका नेपाली स्वदेश फर्कन चाहन्छ भने उनीहरूलाई ल्याउन सक्नुपर्छ ।’

सदस्य भीम रावलले अप्ठेरोमा परि स्वदेश फर्कने क्रममा सीमा क्षेत्रमा कष्ट व्यहोरिरहेका नागरिकको तत्काल उद्धार गर्न सुझाव दिनुभयो । सांसद पुष्पा भुसालले वार्षिक नौ सय करोड विप्रेषण पठाउने श्रमिकलाई राष्ट्रिय बजेट परिचालन गरेर भए पनि उद्धार गर्न सक्नुपर्छ भन्नुभयो ।

सदस्य दिव्यराज भण्डारीले विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको उद्धार र स्वदेश फर्काउने कार्यमा कूटनीतिक नियोगको प्रभावकारी परिचालन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सांसद सुरेन्द्र कार्कीले ठूलो समस्या आएमा पार लगाउने रणनीति र कार्यनीति नभएका कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठले मलेसिया, कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, बहराइन र ओमानबाट मात्रै तत्काल नेपाल फर्कन सक्ने श्रमिकको सङ्ख्या चार लाख सात हजार आँकलन गरिएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभयो ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ८, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

'वार्षिक ९ सय करोड रेमिट्यान्स पठाउने श्रमिकलाई राष्ट्रिय बजेट परिचालन गरेर भए पनि उद्धार गर्न सक्नुपर्छ'

फाइल फोटो

तपाईको प्रतिक्रिया