यसै पनि सही ट्रयाकमा नरहेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई कोरोना भाइरसले झनै थला पारिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा आउँदो आर्थिक वर्षको लागि सरकारले कस्तो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछ भन्ने चौतर्फी चासो थियो । तर नीति तथा कार्यक्रम त महासागरकै रुपमा आयो । यति लामो थियो कि पुरै हेर्ने धैर्यता नै भएन । 

विगत केही वर्ष यता कर्मकाण्डी र औपचारिकता निभाउने हिसाबले  नीति तथा कार्यक्रम आइरहेको छ । पोहोर एउटा मिडियामा अन्तरवार्ता दिँदा मैले भनेको थिएँ, नीति तथा कार्यक्रम यति धेरै लामो र कर्मकाण्डी किन बनाइन्छ भन्दा गाँसगुँस मात्रै बनाउन थालियो ।

अर्थ मन्त्रालयले फिल्टर गरेर, जाँच गरेर, अरु देशका विकासे दस्तावेज अध्ययन गरेर हेर्ने चलन छैन । विभिन्न मन्त्रालयबाट आउने सूचीहरुलाई गाँस्ने क्रम केही वर्षयता चलिरहेको छ । त्यसैले नीति तथा कार्यक्रम निकै छरपष्ट किसिमले आएको देखिन्छ । 

अमेरिकामा बुली पुलपेट भन्ने एउटा चलन छ । त्यो भनेको ओहोदाले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गरेर प्रचार धेरै गरिन्छ । नेपालमा पनि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतका उच्च पदका व्यक्ति र कार्यालयबाट यसको प्रयोग भइरहेको छ ।

राष्ट्रपतिले नै नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्ने भनेपछि धेरैतिर लाइभ हुने भयो । धेरैले हेर्ने भए । त्यसैले सरकारको प्रचार गर्ने हिसाबले झिनामसिना कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न थालियो । राष्ट्रपतिमार्फत प्रचार गरौं भन्ने हिसाबले सानातिना उपलब्धी पनि उल्लेख गरेको देखिएको छ । 

नीति तथा कार्यक्रम खास क्षेत्रमा फोकस भएको छैन । यसले बजेट निर्माणमा थप चुनौती थपेको छ । नीति तथा कार्यक्रमले बजेटको आकार, स्वरुप र प्राथमिकतालाई सहज बनाइदिनुपर्नेमा निकै बोझिलो बनाइदिएको छ । मैले एउटा छलफलमा अर्थमन्त्रीसँग पनि कुरा गर्ने मौका पाएको थिएँ । बजेटले नीति तथा कार्यक्रमलाई न्याय गर्न सक्छ भन्ने बारेमा उहाँ नै विश्वस्त हुनुहुन्न । 

नीति तथा कार्यक्रम अनुसार बजेट बनाउन निकै अप्ठेरो देखिन्छ । एउटा सरकारको आम्दानीमा पर्ने चाप र अर्को विगतमा जस्तो भद्दा कार्यसम्पादनको शैली । 
सरकारको आम्दानी र खर्चको कुरा गर्दा जेठ १ गतेसम्म सरकारले जम्मा ६ सय ७ अर्ब राजश्व उठाएको छ । खर्च भने ७ सय ६३ अर्व भइसक्यो । १ सय ५५ अर्बको भ्वाङ अहिले नै परिसकेको छ ।

आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मकतातर्फ जाने डर छ । राजश्व संकलनको लक्ष्य ११ खर्ब १२ अर्ब रहेकोमा संशोधन गरेर १० खर्व ५७ अर्बमा झारिएको थियो  । त्यो लक्ष्य धेरै तल नै छ । 

तर अर्को कुरा के पनि बिर्सनु हुँदैन भन्दा संघीय सरकारले संकलन गरेको राजश्वबाट बाँडफाँडमार्फत १ सय २० अर्ब तल्ला सरकारलाई पठाउने हो । अब यो आर्थिक वर्ष सकिन जम्मा २ महिनाजति मात्रै बाँकी छ । यो अवधिमा आर्थिक गतिविधि केही सामान्य भयो भने पनि अधिकतम ८ अर्ब ५० अर्बको हाराहारीमा मात्रै राजश्व उठ्ला । 

जेठदेखि असारसम्ममा अवस्था सामान्य हुन्छ भन्ने हिसाबले केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको थियो । तर अहिले विभागले भनेजस्तो सजिलो छैन भन्ने कुरामा अर्थमन्त्री खतिवडा पनि सहमत भइसक्नुभएको छ । 

हामी धेरै नै आशावादी भयौं र आउँदो आर्थिक वर्षमा आर्थिक गतिविधि सामान्यतर्फ जाने गरी योजना बनायौं भने पनि बढीमा १० खर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै राजश्व त उठ्दैन । त्यसमध्ये राजश्व बाँडफाँडको शीर्षकमा १ सय अर्ब तल्ला सरकारलाई पठाउनुपर्छ । 

हामीले नियमित खर्च नै १३-१४ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिरहँदा राजश्व जम्मा  १० अर्ब उठ्न सक्ला । आय र खर्चको अन्तर कसरी पूर्ति गर्ने ?

पहिलो विकल्प आन्तरिक ऋण हो, तर आन्तरिक ऋणका पनि आफ्नै सीमा छन्, आन्तरिक ऋणलाई दुरुपयोग हुने खतरा छ । दुरुपयोग भएमा अर्थतन्त्रमा नै गम्भीर खतरा आउन सक्छ । नीजि क्षेत्रले ऋण लिन नसकेको अवस्थामा सरकारले लिएर उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगाए त ठिकै हो । तर राज्यको लगानी धेरै उत्पादक क्षेत्रमा पुगेको देखिएको छैन ।  सरकारले धेरै आन्तरिक ऋण उठाउँदा ब्याज महँगो हुने र तरलता अभावको समस्या देखिन सक्छ ।

सरकारले साढे २ खर्ब आन्तरिक ऋण उठाउन सक्छ । ठूलो प्रश्न वैदेशिक ऋणमा छ । दाताहरु-देशहरु नै आफैं संकटमा भएकाले अनुदान त यसपालि निकै घट्नेवाला छ । अहिले पनि कुल बजेटको ७ प्रतिशत हिस्सा वैदेशिक अनुदान थियो, अर्धवार्षिक समीक्षासम्म रकम नै आएको थिएन । ५८ अर्ब अनुदान उठाउने भनेकोमा ६ महिनासम्म शून्य डलर पनि झरेको थिएन । 

आन्तरिक ऋण धेरै उठाउँदा जोखिम हुने, वैदेशिक अनुदानको पनि सम्भावना कम रहेकाले अब वैदेशिक ऋणमा जानुपर्ने देखिन्छ । तर यसका पनि आफ्नै जटिलता छन् । भूकम्प अघिसम्म हाम्रो वैदेशिक ऋण जीडीपीको २५ प्रतिशतसम्म थियो, अहिले ३० प्रतिशत नाघेको छ । यो आफैमा धेरै होइन । तर डलरमा ऋण तिर्दै जान थालेपछि ३-४ वर्षमा यो पनि समस्याकै रुपमा नआउला भन्न सकिन्न । त्यसैले कुन स्रोतबाट, के शर्तमा ऋण लिने र कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्ने पहिल्यै स्पष्ट हुनुपर्छ ।

विशेषगरी विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, आईएमएफबाट केही लामो समयको लागि ऋण आउन सक्छ । अर्थमन्त्रीको सामान्य आत्मविश्वास यसमा नै रहेको पाइएको छ ।  तर झण्डै ५-६ अर्ब रुपैयाँको भ्वाङ सजिलै टाल्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । 

सरकारको आम्दानीमा जताततैबाट कमी आउने भएपछि सरकारले एक कदम अघि बढेर मितव्ययिताको निर्मम अभ्यासमा जानुपर्ने देखिन्छ । डिल्लीराज खनाल संयोजकत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने उपयुक्त समय आएको छ ।

त्यो रिपोर्टलाई राम्ररी कार्यान्वयन गर्ने हो भने अहिलेको सरकारी खर्चको ३० प्रतिशत रकम बचत हुन आउने देखिएको छ । अनावश्यक मन्त्रालय, सरकारी समिति, कोष, आयोग, विभागहरु खारेज गर्ने लगायतका विषय छन् । 

तर यो कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक आँट चाहिन्छ ।  २०४८ सालमा सरकारले १ लाख २ हजार कर्मचारीलाई ७८ हजारमा झारेको थियो । जोखिम मोलेर, अप्रिय निर्णय गरेर कर्मचारी कम पनि गर्यो, काममा धेरै चुस्तता पनि ल्यायो ।  त्यो खालको ठूलो पुनर्संरचना हामीले २०४८ सालयता देख्न सकेका छैनौं ।  

अहिलेका सरकारले पनि यस्तै ठूलो पुनर्संरचनाको माग गरेको छ ।  यस्तो आँट अहिलेको नेतृत्व र अर्थमन्त्रीले गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भने कुरा हो । खासगरी अर्थमन्त्रीज्यू त अहिले परीक्षामै हुनुहुन्छ । यसरी त सधैं चल्नेवाला छैन, ‘बोल्ड रिफर्म’ त चाहिन्छ नै । 

यो वर्षको ६ महिनासम्म पूँजीगत खर्च जम्मा १५ प्रतिशतको हाराहारीमै थियो, राजश्व संकलनको अवस्था पनि गतिलो थिएन । तर पनि यो  वर्ष त कोरोनाले बिगा¥यो भन्ने बहाना छ । तर अघिल्लो वर्ष त कुनै समस्या थिएन, तर पनि १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट घटाएर ११ खर्ब ९८ अर्बमा झार्न बाध्य हुनुभएको थियो । तर महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट मैले पाएको जानकारी अनुसार अर्थमन्त्रीको पहिलो वर्षको बजेट खर्च भएको रकम ११ सय १० अर्ब मात्रै रहेछ । 

यसको मलतब के भने सरकारले कार्यान्वयनको क्षमता नराख्ने तर कनिका छरेजस्तो बजेट छरिदिने र लोकप्रिय बन्न खोज्ने उपाय अपनाएको देखियो । उदाहरणको लागि १५ आवधिक योजनाको लागि योजना आयोगले बनाएको योजनामा के लेखिएको छ भने ‘१५ औं आवधिक योजनाका दौरान हरेक कुखुराबाट हरेक वर्ष २ सय ६० वटा अण्डा निकालिनेछ ।’ यो कसले गन्ने, कसले प्रमाणित गर्ने । तर कागजमा लेखिदिएपछि त ‘अरे वाह, यो सरकार त भयंकर वैज्ञानिक हिसाबले अघि बढ्ने रहेछ’ भन्ने हुने भयो नि त । 

तर त्यसरी सरकार प्रचारमुखी मात्रै हुनु हुँदैन । 

राजश्व संकलन र आम्दानीमा केन्द्रित रहेर मात्रै यथार्थपरक, विश्वसनीय र सुधारको सन्देश दिन सक्ने बजेट ल्याऔं । त्यसको मुख्य केन्द्रमा अहिले कोरोनाबाट भएको क्षति कम गर्ने र क्षतिपूर्ति हुने हिसाबले आउनुपर्छ ।

अहिलेको अर्थमन्त्री निकै जानेबुझेको हुुनुहुन्छ, पाँच वर्षसम्म उहाँले धेरै नै वित्तीय अनुशासनको बाटो हिँड्नुहुन्छ, अर्थतन्त्रलाई एउटा गतिलोगरी हाँक्नुहुन्छ भन्ने थियो । उहाँको पहिलो बजेटमा त्यो देखिएको पनि थियो । तर उहाँ आफ्नो रोडम्यापमा दुई वर्ष पनि टिक्न सक्नुभएन ।

पपुलिष्ट दवावले उहाँले दोस्रो बर्षको बजेट छरपस्ट पार्नुभयो । पाँच वर्षसम्म स्थिर रुपमा चल्ने सरकारले केही न केहि त सुधार गर्नुपथ्र्यो । तर सबै तहमा आफ्नै नेतृत्वको सरकार हुँदा पनि पाँच वर्षमा राम्रा काम गर्ने र देशलाई सम्बृद्धिको बाटोमा लैजाने कामबाट सरकार चुकेको छ । 

(आइतबार भएको भिडियो अन्तक्रियामा डाक्टर वाग्लेले व्यक्त गर्नुभएको विचारमा आधारित)