एक वर्षमा मानव अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी एक सय २० वटा उजुरी दर्ता
मंसिर १९, २०८१ बुधबार
काठमाण्डाै – सरकारले लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नक्सा सार्वजनिक गरेको हो ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्रालयबाट प्रस्तावित नेपालको अद्यावधिक नक्सा स्वीकृत गरेको थियो । नक्साले नेपालको उत्तरी, पूर्वीय, पश्चिमी र दक्षिणी अन्तर्राष्ट्रिय सीमासहित राजनीतिक र प्रशासनिक प्रबन्ध समेटेको छ ।
नयाँ नक्सामा अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाहरुमा खासगरी पश्चिम–उत्तरी क्षेत्रमा रहेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको छ । यो नक्सामा सङ्घीयता अनुरुप प्रदेश र पालिका पनि समेटिएको छ । अब यो नक्सा अनुसार निशान छाप, सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने नक्सा, विद्यालयमा पाठ्यपुस्तकहरु सबै सार्वजनिक प्रयोगमा हुने नक्सा नै अद्यावधिक हुनेछ ।
नयाँ नक्सालाई संवैधानिक र कानुनी वैधता दिन सरकारले नेपालको संविधान, २०७२ को भाग ३ मा निशानी परिवर्तनका लागि छिट्टै संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गराउने तयारी गरेको छ ।
यसअघि भारतले नेपालको लिपुलेक जोडेर चीनको मानसरोवर जाने सडक बनाएपछि तीव्र आलोचना हुँदै आएको थियो । नेपाल सरकारले भारतको यो कदम खेदजनक भएको बताएको थियो र कुटनीतिक तवरले नै अगाडि बढ्न आग्रह गरेको थियो ।
गएको जेठ २ गते सरकारले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सरकारले भारतले अतिक्रमण गरेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीलगायत भूाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने घोषणा गरेको थियो । मङ्गलबार संसदमा नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतसँग कुरा गरेर लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र छिटै फिर्ता ल्याइने अठोट गर्नुभएको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।