‘लकडाउन’कै बीच निर्माण भइरहेको छ देशकै ठूलो सबस्टेशन, असारभित्र सञ्चालन गर्ने लक्ष्य

 जेठ ८, २०७७ बिहिबार १४:८:५७ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

धनुषा – धनुषाको ढल्केबरमा निर्माण भइरहेको देशकै ठूलो सबस्टेशनको काम लकडाउनमा पनि चलिरहेको छ । ४००/२०० केभी ढल्केबर सबस्टेशन आयोजनाको काम असारसम्म सक्ने लक्ष्य छ । 

कोरोना कहरको बीचमा पनि स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी प्रावधानहरुको पूर्णरुपमा पालना गरी पालिका र प्रशासनसँगको समन्वय र सहयोगमा आयोजनाको निर्माण भइरहेको हो । आयोजनाको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । 

देशभित्र पूर्व–पश्चिम विद्युत् आपूर्ति र भारतसँग विद्युत् व्यापारका लागि  निर्माण गरिएको ग्यास इन्सुलेटेड प्रणाली (जीआईएस) प्रविधियुक्त स्वचालित ढल्केबर सबस्टेशन देशभित्रको सबैभन्दा ठूलो र  ४०० केभी प्रणालीमा आधारित नेपालकै पहिलो सबस्टेशन हो ।

सबस्टेशनमा रहने उपकरण जडान एवं परीक्षण र बाँकी रहेका सिभिल संरचनाको निर्माणमा नेपाल, भारत र चीनका प्राविधिक तथा गैह्रप्राविधिक गरी झण्डै ८० जना जनशक्ति खटिएका छन् । 

यही असारभित्रमा सबस्टेशनको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालन (चार्ज) गर्ने लक्ष्यका साथ धमाधम काम भइरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिनुभयो । ‘गत पुस÷माघमा तरार्इमा चलेको शीतलहरका कारण उपकरण जडान प्रभावित भयो, त्यसपछि कोरोनाका कारण चिनियाँ इन्जिनियरहरु आउन नसक्दा र नेपालमा लागू गरिएको लकडाउनले निर्माण प्रभावित भयो । अहिले सबै सुरक्षात्मक उपाय अपनाएर काम धमाधम भइरहेको छ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो ।

उहाँ थप्नुहुन्छ,  ‘चीनबाट विमानमार्फत भारतको कलकत्ता ल्याइएका सबस्टेशनका उपकरणहरु दुवै देशमा लागू गरिएको लकडाउनको कारण ल्याउन सकिएको थिएन, सबै निकायसँग समन्वय गरी एक हप्ताअघि उपकरणहरु कलकत्ताबाट आयोजनास्थलमा ल्याइसकिएको छ, अहिले उपकरणहरुको जडान र परीक्षण धमाधम भइरहेको छ ।’ 

कलकत्ता विमास्थलमा ल्याइएका उपकरणहरु अलपत्र परेपछि लकडाउनमा पनि आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय अपनाएर नेपाल ल्याउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले भारतीय समकक्षीसँग आग्रह गर्नुभएको थियो । त्यसपछि नौ वटा ट्रकमार्फत उपकरणहरु आयोजनास्थलमा ल्याइएको थियो । 

चीनमा उत्पादित उपकरणहरु भएकाले सञ्चालन परीक्षणका लागि चिनियाँ इन्जिनियरहरु लकडाउन सुरु हुनुभन्दा पहिले नै आइसकेका छन् ।  
उपकरणको सञ्चालनमा एक जना भारतीय इन्जिनियर आउनु पर्ने तर लकडाउनको कारण आउन नसक्ने भएपछि रिमोटमार्फत नै काम गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि पहल भइरहेको घिसिङले जानकारी दिनुभयो । 

सबस्टेशनमा ३१५ एमभीएका तीन वटा गरी ९४५ एमभीए क्षमताको पावर ट्रान्सफर्मर रहने छ । जसले झण्डै नौ सय मेगावाट विद्युतलाई प्रसारण गर्न सक्दन् । ‘सम्भव भएसम्म तीनवटै र नभएमा कम्तीमा पनि दुई वटा पावर ट्रान्सफर्मर असारभित्रमा चार्ज गर्छौँ’,कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो । 

सबस्टेशन चार्ज भएपछि नेपाल–भारतबीच झण्डै एक हजार मेगावाट विद्युत् आयात–निर्यातका लागि पूर्वाधार तयार हुने छ । साथै ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा सहज रुपमा प्रवाह गर्न र देशभित्र खपत हुन नसकेको विद्युत् भारत निर्यात गर्न सकिने पूर्वाधार तयार हुनेछ । 

२२० केभी गोङ्गर (दोलखा)—खिम्ती—ढल्केबर प्रसारण लाइनमार्फत ढल्केबर सबस्टेशनमा आएको माथिल्लो तामाकोशीको विद्युतलाई त्यहाँबाट आन्तरिक खपतका लागि पूर्व र पश्चिम पठाउन सकिन्छ । वर्षायाममा बढी भएको खण्डमा ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभी क्रसबोर्डर प्रसारण लाइनमार्फत भारतमा सिधै निर्यात गर्न सकिन्छ । हिउँदमा आवश्यक परेमा न्यूनतम ६०० मेगावाट आयात गर्न सकिन्छ भने दुई देशबीच इनर्जी बैकिङ गर्नसमेत बाटो खुल्ने छ । दुई देशबीच इनर्जी बैकिङ गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ । 

ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभी क्रसबोर्डर प्रसारण लाइन २२० केभीमा सञ्चालन छ । ढल्केबरमा ४०० केभीको सबस्टेशन निर्माण सम्पन्न भएपछि यो लाइन ४०० केभीमा सञ्चालन हुने छ । 

सबस्टेशनमा ३१५ एमभीएका तीन वटा गरी ९४५ एमभीए क्षमताको पावर ट्रान्सफर्मर रहने छ । जसले झण्डै नौ सय मेगावाट विद्युतलाई प्रसारण गर्न सक्दछ । 

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत असारभित्रमा ४०० केभीको ढल्केबर सबस्टेशन निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ । 

सबस्टेशन निर्माण भारतीय कम्पनी एबीबी र परामर्शदाताको काम नेपाली कम्पनी एनईए इन्जिनियिरिङले गरिरहेका छन् । नेपाल सरकार र विद्युत् प्राधिकरणको झण्डै दुई अर्ब रुपैयाँ लगानीमा सबस्टेशन निर्माण भइरहेको हो । 

प्राधिकरण र कम्पनीबीच सबस्टेशन निर्माणको लागि ८ डिसेम्बर २०१७ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । प्राधिकरणले मकवानपुरको हेटौँडा र सुनसरीको इनरुवामा पनि ४००÷२२० केभीको सबस्टेशन निर्माण गरिरहेको छ । 

उत्पादित विद्युतको आन्तरिक खपत एवं द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार प्रवर्द्धनको लागि आन्तरिक प्रसारण एवं वितरण र अन्तरदेशीय प्रसारण प्रणालीहरुको विस्तार तथा सुदृढीकरण गरिएको हो । 

अन्तिम अपडेट: चैत ७, २०८०

तपाईको प्रतिक्रिया