नीति तथा कार्यक्रमले प्रभावित जनतालाई सम्बोधन नगर्ने सांसदको आरोप

 जेठ १४, २०७७ बुधबार १५:३:८ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै - वाग्मती प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम अहिलेको परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने सांसदहरुले बताएका छन् । कोरोनाबाट प्रभावित जनताहरुका लागि विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने अवस्थामा त्यसो हुन नसकेको सांसदहरुको आरोप छ । 

लामो लकडाउनका कारण जनताहरु भोकभोकै बस्नुपरेको सांसदहरुको भनाइ छ । सांसद नरोत्तम वैद्यले पालिकाहरुले लिएको राहत सकिएपछि प्रदेश सरकारले राहतका कार्यक्रम ल्याउछ भन्ने आश भए पनि त्यसो हुन नसकेको बताउनुभयो । कम्तीमा पनि निमुखा र मध्यमवर्गिय परिवारको खातामा ५ हजार देखि १० हजारसम्म नगदजम्मा गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रमा समेटिनु पर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताउनुभयो । 

सांसद ओमबहादुर घलानले प्रदेश पूर्वाधार कोष खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै कृषि क्षेत्रका लगानी पानी र निजी वनमा पनि लगाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने कोदोको रक्सी पनि करको दायरामा ल्याउन माग गर्नुभयो ।

गाँजा खेती गर्न पाउने प्रावधान लागू गरी त्यसलाई पनि करको दायरामा ल्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । सांसद रिना गुरुङले प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा नाराहरुमात्रै उल्लेख गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । 

जनताहरुलाई रोग र भोकबाट जोगाउनुपर्ने अहिलेको अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रममा त्यसका लागि कुनै कुराहरु उल्लेख नभएको उहाँले बताउनुभयो । नयाँ उद्योगहरु सञ्चालको तयारी सरकारले गरिरहेको बताएपनि पुराना उद्योगहरु सञ्चालन हुन नसकेर बन्द अवस्थामा रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । 

कृषि क्षेत्रका कुराहरु नीति तथा कार्यक्रम उल्लेख भए पनि पोल्ट्रीका लागि केही उल्लेख नभएको बताउनुभयो । सांसद रामलाल महतोले अहिले सबैभन्दा बढी महत्वतपूर्ण मान्छेको जीवन र स्वास्थ्य भएकाले पालिकामा निर्माण भएका क्वरेन्टीनहरुको व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारको उपस्थिति जरुरी रहेको बताउनुभयो । 

सांसद हिरानाथ खतिवडाले अहिलेको परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम नआएको बताउनुभयो । स्थानीय क्षेत्रलाई राहतभन्दा पनि काम दिने कुरामा प्रदेश सरकार क्रियाशिल हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । फजुल खर्च, निर्वाचन क्षेत्र विकास खर्च घटाउँदै लकडाउनका कारण रोजगारी गुमाएकाहरुलाई राहत दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

सांसद गणेश दुलालले प्रदेश निर्वाचन कोषलाई बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । अहिले ३ करोड मात्रै दिने गरिएकोमा यसलाई १० करोडसम्म पुर्‍याएर समानुपातिक विकासमा जोड दिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । 

अन्तिम अपडेट: असार १४, २०७७

तपाईको प्रतिक्रिया