काठमाण्डौ - सरकारले दलित, कर्णाली र मधेशी क्षेत्रका गरिबीका रेखामुनि परेका बालबालिकाका समेट्ने गरी बाल संरक्षण अनुदानको दायरा फराकिलो बनाउने बताएको छ ।

यसको लागि सरकारले तीन अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसबाट झण्डै १३ लाख बालबालिका लाभान्वित हुनेछन् । विशेष संरक्षण आवश्यक भएका अनाथ तथा अति जोखिममा परेका र एचआईभी संक्रमित बालबालिकाको लागि भरपर्दो सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न सामाजिक संस्थाको पनि प्रयोग गरिने भएको छ । 

असहाय, बेवारिसे, संक्रमित र आश्रयविहिन व्यक्तिलाई संरक्षण र हेरचाह गर्दै देशलाई सडक मानवमुक्त बनाइनेछ । यसैगरी भौतिक पूर्वाधार अपाङ्गमैत्री बनाइनेछ । उनीहरुको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक क्षेत्रमा सम्मानजनक पहुँचको व्यवस्था गरिने पनि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताउनुभएको छ । 

दृष्टिबिहीनले प्रयोग गर्ने सेतोछडी र ब्रेललिपी पाठ्यक्रम निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ । सांकेतिक भाषाको विकास तथा अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।