‘लोकसेवाको रिक्त दरबन्दीको नयाँ नियुक्ति रद्द नभइ स्थगित मात्रै भएको हो’

 जेठ १८, २०७७ आइतबार ९:५६:२४ | टेकमान शाक्य
unn.prixa.net

काठमाण्डौ - सरकारले अत्यावश्यक सेवा दिने सरकारी कार्यालयबाहेक अरु सरकारी कार्यलयमा रिक्त रहेका दरबन्दीमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको नयाँ भर्ना रोक्का गर्ने घोषणा गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले आँउदो आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमार्फत यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो । तर, यो घोषणा गर्नुभन्दा पहिले नै लोकसेवा आयोगले मन्त्रिपरिषद बैठकको सिफारिसमा गएको जेठ ५ गते नै परीक्षा स्थगित भएको जानकारी गराईसकेको थियो ।

नयाँ नियुक्ति रोक्का गर्ने निर्णय भएको भए पनि पहिलो चरण पार गरेर दोस्रो चरणको तयारीमा रहेका परीक्षार्थी भने लकडाउन खुलेलगत्तै परीक्षामा सामेल हुन पाउनेछन् । यसै विषयमा टेकमान शाक्यले लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीसँग कुराकानी गरेका छन् ।

सरकारले बजेट भाषणमार्फत नै अत्यावश्यक सेवा दिने कार्यलयबाहेक सबै सरकारी कार्यलयका रिक्त दरबन्दीको नयाँ नियुक्ती रोक्का गर्ने घोषणा गर्यो । यो आवश्यक थियो ?

यो विषय बजेट भाषण हुनुभन्दा पहिले नै मन्त्रिपरिषद बैठकबाट निर्णय भएर हामीलाई पहिले नै अनुरोध भएको विषय हो । परीक्षा लिन बाँकी र विज्ञापन हुन बाँकी पदहरुको भर्ना लिन तत्काल रोकिदिन लोकसेवा आयोगलाई योभन्दा पहिले नै अनुरोध भएको हो ।

अर्को, विज्ञापन भएको तर कुनै चरणमा पनि परीक्षा नभएकालाई पनि रोक्ने भनिएको हो । सरकारको निर्णय अनुसार गएको ५ गते नै हामीले यसलाई रोक्ने निर्णय गराईसकेका छौं । महामारीको यो समयमा रोक्नुपर्ने आवश्यकता ठानेर नै सरकारको यो निर्णय आएको हुनुपर्छ ।

एउटा चरणको परीक्षा भै पास भएर बसेका र अर्को चरणको पर्खाईमा बसेकाहरुको परीक्षा चाहिँ अब के हुन्छ ?

आयोगले यसअघि नै एउटा चरणको परीक्षा पार गरिसकेका परीक्षार्थीको परीक्षा नरोक्ने निर्णय गरिसकेको छ । प्रारम्भिक होस् या फिजिकल परीक्षासम्म प्रवेश गरिसकेकाहरुलाई पदपूर्तिको प्रक्रिया रोक्दैनौँ । त्यसबाहेकको परीक्षा चाहिँ यसअघि नै स्थगित गर्ने निर्णय भैसकेको हो । अहिले सरकारले घोषणा गरेको कुरा पहिले नै निर्णय भैसकेको थियो ।

उसो भए पहिलो चरण पार गरिसकेकाहरुको परीक्षा कहिले हुन्छ त ?

उनीहरुको लकडाउनको अवधि सकिनेबित्तिकै तालिका निकालेर परीक्षा लिने हो । सरकारले नयाँ पदपूर्ति नगर्ने भनेको मात्रै हो । एक चरण पार गरिसकेकाले अलमलिनुपर्ने ठाउँ छैन ।

लोक सेवा आयोगको तयारीमा बसेका जति पनि परीक्षार्थीहरु छन्, पहिलो चरण पनि पार नगरेका व्यक्तिहरु, उनीहरुलाई त समस्या पर्ने भयो नि हैन ?

एउटा चरणको परीक्षा पास गरिसकेकाहरुको पक्षमा हामी उभिन पायौँ । हामीले परीक्षा लिईसक्यौँ उनीहरुलाई धोका दिन हुँदैन भनेर बोल्न पायौँ । अरुको सन्दर्भमा जुन निकायले माग्यो, उसले चाँहिदैन भन्यो भने त्यसमा हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ ।

लोकसेवा आयोगको ऐनमा नै जाँच हुनुपूर्व माग फिर्ता गर्न पाउने व्यवस्था छ । उनीहरुलाई मर्का पर्नु स्वभाविक नै हो । तर मलाई लाग्छ, बिस्तारै खुल्ला । त्यसरी हामी आत्तिएर पनि नबसौँ । सरकारले यो महामारीको बेलामा मितव्ययिताको लागि पनि नयाँ नियुक्ती रोकेको होला ।

दरबन्दी खाली भएका ठाउँहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ त नयाँ नियुक्ती नै रोक्का गरेपछि ?

त्यो त सरकारले सोच्ने कुरा हो । जुन निकायलाई आवश्यक पर्छ र उसले माग गर्छ, उसैले मात्रै यो कुरा सोच्ने हो । उहाँहरुले दरबन्दी नै काट्न खोज्नुभएको पो हो कि, हामीलाई केही पनि थाहा हुँदैन । हाम्रो काम भनेको माग आएपछि विज्ञापन गर्ने र परीक्षा लिने हो । कुनै निकायलाई चाहिएन भने जाँच हुनुभन्दा अघि नै रोक्ने अधिकार लोकसेवा ऐनले नै दिएको छ । परीक्षा हुनुभन्दा अघि कुनै परिस्थितिका कारण पदपूर्ति गर्न नपर्ने भनेर चिठी आयो भने हामीले रद्द गरिदिनुपर्ने हुन्छ । अहिले रद्द भनेको छैन । स्थगित गर्ने भन्ने मात्रै छ । त्यसलाई हामीले केही बाध्यता र परिस्थिति होला भनेर बुझेका छौँ । यस विषयमा हाम्रो हातमा केही हुँदैन । नियुक्ती त भोलि सरकारले नै दिनुपर्ने हुन्छ ।

बढुवाको मुखैमा रहेका जति पनि कर्मचारीहरु छन्, यो कदमले उनीहरुको बढुवा हुने बाटोलाई पनि छेक्छ ?

नयाँ नियुक्ती रोक्का गर्ने भनेपछि सबै कुरा रोकिहाल्यो नि । विज्ञापन नै रोकिएपछि त सबै पदको बढुवा पनि रोकिने त भैहाल्यो नि हैन र ? यस्तो त पहिले पनि भएको थियो । समायोजनको नाममा केही वर्षअघि एक डेढ वर्षसम्म नै सरकारले विज्ञापन नगरी बसेको थियो नि । अहिले फेरी अर्को सन्दर्भ आयो, अनि सरकारले रोक्का गर्ने निर्णय गरेको हो । 

अन्त्यमाः लोकसेवा आयोगको परीक्षाको तयारीमा बसेका परीक्षर्थीहरुलाई कसरी सान्त्वना दिन सकिन्छ ? उनीहरु त निकै अन्यौलमा परे नि ?

उहाँहरुलाई चिन्ता पर्नु स्वभाविकै हो । उहाँलाई त हामीले तयारी गरेर बस्नुस्, त्यति लामो समयसम्म रोकिंदैन होला भन्नेसम्मको कुरा मात्रै गर्न सक्छौँ । सरकारले यस विषयमा केही नीति बनाउँदै होला पनि ।

अनावश्यक पदहरु खारेज गरेर अरुमा मूल्यांकन गरेर खोल्न पनि सक्छ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा । तर अब सरकाको नीति, सरकारले गर्ने सर्वेक्षण र निर्णय लोकसेवा आयोगलाई थाहा हुने विषय होइन । हामीले माग गर्नुहोस भनेर सर्कुलर गरेका हुन्छौँ । त्यसअनुसार माग भएपछि हामीले परीक्षा लिने हो ।
 

अन्तिम अपडेट: असार २३, २०७७

टेकमान शाक्य

टेकमान शाक्य उज्यालाेमा कार्यरत हुनुहुन्छ। 

1 Comments

  • आइते सिङ वाइबा

    June 1, 2020, 5:03 a.m.

    बजेट मा त रद्ध नै भनेको छ नि!!यहाँ त स्थगित मात्रै भन्नू भयो?

  •  0 Reply

तपाईको प्रतिक्रिया