बजेटमा खानेपानी, सिँचाइका ग्राहकलाई राहत

 जेठ १८, २०७७ आइतबार १५:३०:२८ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै – आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ काे बजेटमा खानेपानीकाे लागि प्रयोग हुने बिजुलीको डिमाण्ड चार्ज (न्यूनतम शुल्क) मा छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

खानेपानी संस्थान, काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल), देशभरका खानेपानी कार्यालय र खानेपानी उपभोक्ता समितिहरुले वितरण गर्ने पानीको विद्युत् महसुलमा न्यूतम शुल्क मिनाहा हुनेछ ।

खासगरी शहरी क्षेत्रमा डीप बोरिङमार्फत पानी सङ्कलन गरी वितरण गर्ने निकायले विद्युत् प्रयोग गर्दै आएका छन् । न्यूनतम शुल्क मात्र मिनाहा गर्दा पनि विद्युत् प्राधिकरणलाई १७ करोड (गत आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क अनुसार) व्यय भार पर्छ । सिधै पानीका उपभोक्ताले लाभ पाउने भएकाले डिमाण्ड शुल्कमा छुट दिने नीतिगत व्यवस्था मिलाइएको ऊर्जा जलस्राेत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले उल्लेख गर्नुभयो ।

सिँचाइका ग्राहकलाई पनि छुट

यस्तै कृषकहरुलाई सिधै राहत पुग्ने गरी सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युतको पनि डिमाण्ड शुल्क (न्यूनतम शुल्क) मा मिनाहा गरिने भएको छ । दुई विघाभन्दा वा त्याेभन्दा बढी जमिन भएका किसानलाई व्यक्तिगत र दुई विघाभन्दा कम जमिन भएकाहरुलाई डीप तथा स्यालो ट्युबेलमार्फत सिँचाइ गर्ने किसानलाई सामूहिक रुपमा छुुट हुनेछ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार त्यस्ता ग्राहकको सङ्ख्या एक लाख ४० हजार छ । सिँचाइमा न्यूनतम शुल्कमा छुट दिँदा एकमुष्ठमा किसानले दुई करोड ५० लाख रकम मिनाहा पाउनेछन् ।

औद्योगिक ग्राहकलाई विशेष व्यवस्था

बजेटमा सबै प्रकारका औद्योगिक ग्राहकले पनि न्यूनतम शुल्कमा छुट पाउने व्यवस्था गरिएको छ । औद्योगिक क्षेत्र र त्याेभन्दा बाहिरका ठूला, मझौला, साना र घरेलु गरी सबै प्रकारका औद्योगिक ग्राहकले न्यूनतम शुल्कमा पूरै छुट पाउनेछन् । यस्तै उद्योगहरुको इनर्जी चार्जमा रातिको (अफ पिक) समयमा प्रयोग हुने विद्युत् शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट हुनेछ । त्यसो गर्दा प्राधिकरणले एक अर्ब ७५ करोड व्ययभार व्यहोर्नुपर्छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ मा नाै अर्ब ७३ करोड खुद नाफा आर्जन गरेकाेले शुल्क मिनाहा र छुट दिँदा पनि संस्थानको आर्थिक स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने ऊर्जा मन्त्री पुनकाे विश्वास छ । 

अन्तिम अपडेट: असार १, २०७७

तपाईको प्रतिक्रिया