मनिराज पाण्डे/मुना हमाल, सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले कर्णाली प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लागि मन्त्री ज्वालाले ३३ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको वजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा झण्डै ५० करोड कम रहेको यो बजेट कोरोना महामारी नियन्त्रण, भोकमरी न्यूनीकरण र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित रहेको मन्त्री ज्वालाले बताउनुभयो ।

कुल बजेटमध्ये पुँजीगत खर्च ५७ प्रतिशत, चालु खर्च ३४ प्रतिशत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।

देशको झण्डै २१ प्रतिशत भूगोल, ६ प्रतिशत जनसङ्ख्या र चालु आर्थिक वर्षमा देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कर्णाली प्रदेशको योगदान ४ दशमलव ३ प्रतिशत योगदान रहेको छ । प्रदेशको चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ८ प्रतिशतले हुने अनुमानसहित आगामी आर्थिक वर्षमा झण्डै ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिइएको छ ।

कोरोनाले मृत्यु भएमा राहत स्वरुप एक लाख

विकटता, विपन्नता र बेरोजगारीसँग जुधिरहेको कर्णाली प्रदेशले कोभिड–१९ बाट मृत्यु हुने व्यक्तिका परिवारलाई एक लाख रुपैयाँ राहत दिने मन्त्री ज्वालाले घोषणा गर्नुभएको छ ।

यो महामारी नियन्त्रणको लागि एक अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका प्राथमिकता प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री ज्वालाले प्रदेश अस्पतालमा पाँच सय आइसोलेशन बेड, ४० सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) र २० भेन्टिलेटरसहितका विशेष सघन उपचार कक्ष बनाउने बजेटमा उल्लेख छ ।

हरेक जिल्ला अस्पतालमा कम्तीमा ५० वटा आइसोलेशन बेड, कम्तीमा १० सघन उपचार कक्ष र कम्तीमा पाँच भेन्टिलेटरसहितको विशेष सघन उपचार कक्ष तयार गर्न बजेट विनियोजन गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

त्यस्तै प्रदेश अस्पताललाई तीन सय शय्याको शिक्षण अस्पताल बनाउने, राकम कर्णालीमा ट्रमा अस्पतालको स्थापना गर्ने, घुम्ती अस्पतालको अवधारणा र दूर स्वास्थ्य (टेलिमेडिसिन) सेवा सञ्चालन गर्ने लगायतका नवीन र दुरगामी कार्यक्रमसहित स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि झण्डै ९ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री ज्वालाले प्रदेश सभालाई जानकारी गराउनुभयो ।

खाद्य सङ्कटसँग जुध्न बजेटको व्यवस्था

देश र प्रदेशबाहिर रोजगारीको लागि गएका हजारौँ कर्णालीबासी वर्तमान सङ्कटले घर फिर्ता भएको र विगतदेखि नै खाद्य सङ्कट भोगिरहेको प्रदेशले अहिले थप समस्या सामना गरिरहेकोले घर फर्किएका व्यक्तिहरूलाई श्रम र उत्पादनसँग जोडेर कृषि क्षेत्रको सुधार गर्दै श्रमसहितको राहतको व्यवस्था गरिएको ज्वालाले बताउनुभयो । ‘त्यसको लागि झण्डै एक अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘खाद्य भण्डारण र आपूर्तिको लागि एक पालिका एक अन्न भकारी कार्यक्रम ल्याइएको छ ।’