विस्तारित प्रकृतिको मौद्रिक नीति ल्याउन उद्योगी व्यवसायीकाे सुझाव

 असार ६, २०७७ शनिबार १७:५९:७ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डौ – आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को मौद्रिक नीति विस्तारित प्रकृतिको आउनुपर्नेमा उद्योगी व्यवसायीहरुले जोड दिएका छन् । 

कर्जाको ब्याजदर घटाउने, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्ने र पुनर्वित्तीय गर्ने गरी विस्तारित प्रकृतिको मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको उद्योगी व्यवसायीहरुले बताएका छन् । 

उनीहरुले कोभिड-१९ महामारीकाे कारण असर परेको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न बजारमा तरलता प्रवाह बढाउन मौद्रिक नीतिमा आवश्यक प्रावधानहरु नेपाल राष्ट्र बैंकले समावेश गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ बैंकिङ समितिका सभापति सौरभ ज्योतिले बजेटबाट उद्योगी व्यवसायीहलाई सम्बोधन हुन नसकेकाले मौद्रिक नीतिमार्फत राहतका प्याकेजहरु ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । 

उहाँले सीसीडी ८० प्रतिशतबाट ८५ प्रतिशत पुर्‍याउने, एसएलआर १० बाट ८ प्रतिशतमा ल्याउने र परिचालन लागतमा कमी गर्न सकेमा बेस रेट घट्न सक्ने र यसले कर्जाको ब्याजदर घट्न गइ बजारमा तरलता बढ्ने बताउनुभयो ।

कोभिड–१९ को असर अर्थतन्त्रमा दुई/तीन वर्षसम्म पर्ने भएकाेले कर्जाको पुनर्तालिकीकरण आवश्यक रहेको ज्योतिले बताउनुभयो । नेपाल चेम्बर अफ् कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले भने विस्तारित प्रकृतिकाे मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको बताउनुभयो । 

उहाँले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटले निर्देशित गरेको सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने गरी वित्तीय उपकरणहरुको परिचालनमा चुनौती बढाएको बताउनुभयो । विस्तारित मौद्रिक नीतिले मात्रै प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको विकास हुने अग्रवालले स्पष्ट पार्नुभयो । 

यस्तै सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनक शर्मा पौडेलले भने कोभिड–१९ काे कारण देखिएको असाधारण परिस्थितिमा असाधारण किसिमको मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले उद्योग व्यवसाय बन्द हुन सक्ने अवस्थालाई अध्ययन गरेर प्याकेजहरु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । 

कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणकाे लागि लामो समय लकडाउन हुँदा अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको र बजेटले उपयुक्त सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरु मौद्रिक नीतिबाट आफ्नो समस्या सम्बोधन हुनेमा विश्वस्त देखिएका छन् । 

बजारमा तरलता प्रवाह बढाउने गरी मौद्रिक नीति आउने र बैंकको ब्याजदर एकल बिन्दुमा ल्याउन राष्ट्र बैंकले जोड दिने अपेक्षा पनि उद्योगी व्यवसायीहरुले गरेका छन् । 

अन्तिम अपडेट: फागुन ३०, २०८०

तपाईको प्रतिक्रिया