काठमाण्डाै – नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले सात वर्षपछि मात्रै अङ्गीकृत नागरिकता पाउने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको छ । 

सात वर्ष देशभित्र बसेको प्रमाणित भएपछि आफ्नो विदेशमा रहेको नागरिकता वा त्यस्तै अन्य प्रमाणपत्र लिएको भए त्यसलाई परित्याग गर्ने कारबाही चलाएको प्रमाण पेस गरेपछि मात्र सम्बन्धित महिलाले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

तर त्यस अवधिमा सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्पूर्ण अधिकार विवाह गरेको दिनदेखि प्राप्त गर्न सक्ने गरी आवासीय परिचयपत्र पाउन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएकाे छ । याे अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपछि पेसा, व्यवसाय सञ्चालन, उद्योग व्यापार तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइनेछ । त्यसैगरी जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, बसाइसराइलगायतका व्यक्तिघत घटना दर्ता गर्न पाइनेछ ।  

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले फरक मत राखेपछि समितिले बहुमतले प्रस्ताव पारित गरेको हो ।   

कांग्रेसको तर्फबाट दिलेन्द्रप्रसाद बडु र जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट राजेन्द्र महतोले वैवाहिक नागरिकताको सात वर्षे प्रावधानप्रति आ–आफ्नो पार्टीकाे फरक मत दर्ता गराउनुभएको थियाे ।