काठमाण्डाै – परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको भन्ने प्रतिवेदन कसले कहाँ बनाएको हो भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको बताउनुभएको छ । 

राष्ट्रिय सभामा समय लिएर बोल्दै मन्त्री ज्ञवालीले चीनसँग हुँदै नभएको सीमा विवादका विषयमा भ्रामक प्रतिवेदन कहाँबाट सार्वजनिक भयो भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले तथाकथित प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित व्यक्तिको पहिचान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताउनुभयो । भारतसँग सीमा विवादका कारण पश्चिमको त्रिदेशीय सीमा स्तम्भ कायम नभएको बाहेक चीनसँग कुनै ठाउँमा पनि सीमा समस्या नभएको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, 'कसरी प्रायोजित ढङ्गले समाचारहरु आए ? दुई देशको सम्बन्धलाई गम्भीर प्रभाव पार्ने यस्ता खालका फेक न्युजहरु कसरी कुन कारखानाबाट आए ? कसरी सर्कुलेट भए ? भन्ने कुराहरु गम्भीर रुपमा लिएका छौँ । त्यो 'सो कल्ड' प्रतिवेदन कहाँ उत्पादन भयो भन्ने कुराको खोजी गरिरहेका छौँ । तथाकथित स्रोतसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउने छौँ ।'

भौगोलिक विकटताकाे कारण ३७ र ३८ नम्बर सीमा रेखा निर्माण नगर्ने सहमति दुवै देशबीच बनेको उहाँले बताउनुभयो । अहिले सगरमाथाको उचाइ घोषणा गर्ने तयारी नेपालले गरिरहँदा चीनले पनि नापेकोले दुवै देशबीच कुराकानी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । सन् २००६ भन्दा अगाडि ५७ र ६२ नम्बरकाे सीमा स्तम्भ हराए पनि त्यसपछि भएको संयुक्त निरीक्षणकाे क्रममा फेला परेको उहाँले बताउनुभयो ।

मन्त्री ज्ञवालीले गोरखाका रुई गाउँमा चीनले अतिक्रमण गरेको भन्ने विषयमा पनि स्पष्टीकरण दिनुभएको छ । सांसद प्रमिला कुमारीले रुई गाउँ नेपालको भएको प्रमाणित हुने दस्तावेज नेपालसँग भए पनि चीनले दाबी गरिरहेको विषयमा के हो भन्दै प्रश्न गर्नुभएको थियो । मन्त्री ज्ञवालीले सीमाङ्कन हुनुभन्दा अगाडिको समयमा नै साना गाउँ र रुई गाउँका स्थानीयले लेक बेसी गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै सीमाङ्कन भएपछि स्थानीयको स्वइच्छाले नै रुई गाउँका बासिन्दाहरु चीनतिर गएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, 'साना गाउँ र रुई गाउँमा परम्परादेखि नै औपचारिक सीमाङ्कन भएको अवस्थासम्म लेक बेसी भनेजस्तो खर्क बसाउने चलन थियो । सीमा छुट्याउने कुरा भएपछि सीमा स्तम्भ निर्माण गरेपछि त्यतिबेला एक सय १० घर परिवारलाई तपाईँहरु कतातिर रहने हो भनेपछि ६० ले उतातिर रुई (चीनतिर) र ४० यता (नेपाल) सामागाउँ तिर रहने गरी बसोबास रोजे । पहिलेदेखि रहेका कागजातहरु कायमै रहे पनि त्यसले ठूलो कानुनी झमेला भएन । जबर्जस्ती कतैबाट अतिक्रमण भएको प्रश्न होइन । स्वइच्छाले सीमा तोकेपछि कतातिर बस्ने भनिएको हो ।'

मन्त्री ज्ञवालीले नेपाल–भारत समस्या कुटनीतिक वार्ता नै समाधान हुने बताउनभुएको छ । भारतसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले वार्ताकाे लागि उपयुक्त समयको पर्खाइमा रहेको बताउनुभयो । मन्त्री ज्ञवालीले सीमा विवाद समाधान गरेर मात्रै विश्वासमा आधारित घनिष्ठ सम्बन्ध भारतसँग कायम गर्न सकिने बताउनुभयो । सीमा विवादको विषयले अन्य दुई देशको सामाजिक, आर्थिक सम्बन्धमा असर पार्न नहुने उहाँले बताउनुभयो ।