नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि घट्यो
फागुन १, २०८१ बिहिबार
काठमाण्डौ - सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड कतिपय सार्वजनिक गाडीका चालक र सहचालकले नमानेका यात्रुले गुनासो गरेका छन् ।
सरकारले ५० प्रतिशतसम्म बढी भाडा लिन मिल्ने भने पनि उनीहरुले यसअघि लिँदै आएको भाडामा दोब्बर लिने गरेका, भौतिक दूरी कायम नगरेका र यात्रु उभ्याएर पनि राखेका गुनासो गरेका हुन् ।
यी गुनासा नआउन भन्नका लागि अनुगमन थालिएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ । लकडाउन खुलेसँगै ट्राफिक प्रहरीले ट्राफिक नियम पालनामा कडाइ गरेको छ । झण्डै चार महिनाको लकडाउन हटेपछि उपत्यकाको सडकमा निजी तथा सार्वजनिक गाडीको चाप बढेको छ।
चाप बढेसँगै महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले ट्राफिक नियम पालनामा कडाइ गर्न थालेको हो । लकडाउन अन्त्य भए पनि कोभिड-१९ को जोखिम कायमै रहेकाले आम सडक प्रयोगकर्तालाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउन र ट्राफिक नियम कार्यान्वयन गराउन ट्राफिक प्रहरीको विशेष टोली परिचालन गरिएको महाशाखाले जनाएको छ ।
टोलीले सार्वजनिक गाडीमा व्यक्तिगत दूरी कायम गरे/नगरेको, चालक र यात्रुले मास्क लगाए/नलगाएको, तोकिएको भाडादर लिए/ नलिएको, ५० प्रतिशत मात्र यात्रु राखे/नराखेको अनुगमन गर्ने महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भीमप्रसाद ढकालले बताउनुभयो ।
उहाँकाअनुसार उपत्यकाका २९ ठाउँमा जाँच चौकी स्थापना गर्नुका साथै बसपार्क, बस बिसौनी र विशेष गरी गुडिरहेको सार्वजनिक गाडीको अनुगमन गरिनेछ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।
Chandra pun
July 23, 2020, 11:46 a.m.हाम्रो देशमा लाटा सोझा ग़रीबहरूलाई लूटने दुःख दिने हैरान गर्ने कार्य सबै मिलेर गरिरहेका छन / यातायातमा त झनै लूट मच्चिएको सबैमा जानकारी भए पनि प्रहरी प्रशासन जस्ता अघिका नेताहरू मौन बस्दा हाम्रो देसको नागरिकले के सोचें होलन भन्ने थाह छैन / अब यही हो मौका लुटन सके लुट भनी सरकारले छोड्डेक़ो ज़स्तो हामीलाई लाग्छ, के सरकारले यातायात संग साँठगाँठ गरेकै हो त ? यदि होईन भने क़ानून किन कार्यान्वयन हुन सकदैन ? आख़िर नागरिकले कहिले सम्म दोब्बर तेब्बर भाड़ा तिर्ने ? यता तिर पनि ध्यान दिनु पर्यो /