काठमाण्डाै – सरकारले एसिड आक्रमण गर्नेलाई कडा कारबाही गर्न कानुन ल्याउने भएको छ । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकले कसुर सजायसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

एसिडको उत्पादन, आयात र बिक्री वितरणको नियमन तत्काल गर्न र १५ दिन एसिड आक्रमणविरुद्धको मस्यौदा तयार पार्ने निर्णय भएको छ । यस्तै एसिड आक्रमणमा परेका पीडितलाई तत्काल उपचारको व्यवस्था गरिने भएको छ । नजिकैको अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थामा प्राथमिकतामा साथ तत्काल उपचारको व्यवस्था गरिने र त्यसपछि अन्य अस्पतालमा रेफर गरिने छ ।

पीडितको उपचारका लागि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज, वीर अस्पताल, पाटन अस्पताल र कीर्तिपुर बर्न अस्पताललाई डेडिकेटेड अस्पतालका रुपमा राखिएको छ भने पीडितको निःशुल्क उपचार हुने छ । यस्तै उपचारका क्रममा लाग्ने औषधि र आजीवन प्रयोग गर्ने औषधिको सम्पूर्ण खर्च पनि सरकारले नै बेहाेर्ने निर्णय भएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । यसको संयोजन स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने छ ।

यस्तै पीडितलाई निःशुल्क उच्च शिक्षाको व्यवस्था गरिएको छ र यसका लागि शिक्षा मन्त्रालयले व्यवस्था मिलाउने छ । त्यसैगरी क्षमता विकाससम्बन्धी तालिम र सीपको व्यवस्था उद्योग मन्त्रालयले मिलाउने छ भने उद्योग मन्त्रालयले योग्यताअनुसारको रोजगारीका लागि निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्नेछ । त्यसैगरी व्यावसायिक कृषि खेती गर्न चाहे सहुलियत कर्जामा कृषि मन्त्रालयको समन्वयमा अर्थ मन्त्रालयले कर्जा उपलब्ध गराउने छ ।

यस्तै एसिडले जलेको शरीरकाे अङ्गमा सफा पानी खन्याउँदै अस्पताल लैजानुपर्छ भनेर जागरण फैलाउन सञ्चार मन्त्रालयले समन्वय गर्नेछ । सरकारले भदौ २५ गतेलाई एसिड आक्रमणविरुद्धको जागरण दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय पनि गरेको छ ।   

यसैबीच सरकारले बाढी पहिराेमा घाइते भएकाहरुकाे सम्पूर्ण उपचार खर्च आफैले बेहाेर्ने जनाएकाे छ ।