काठमाण्डौ – संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित भए पनि पालिकाहरुले सङ्घीय मन्त्रालयको मुख ताक्ने प्रवृत्ति अझै रहेको पाइएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पालिकाबाट जारी भएका कानुनहरुको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा अधिकार सम्पन्न पालिकाहरुले आफूलाई पहिलेको अवस्थाकै निरन्तरताका रुपमा प्रस्तुत गरेका पाइएको हो । 

पालिकाबाटै कानुन बनाइ लागु गर्न सकिने विषयहरुमा पनि केन्द्रसँग निर्देशन माग गरेको मन्त्रालयको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पालिकाका पदाधिकारीहरु आफ्नो अधिकारबारे पर्याप्त जानकार नहुनु तथा पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटनपटन केन्द्रीय सरकारबाटै हुने भएकाले यस्तो समस्या देखिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

यस्तै अधिकार सम्पन्न पालिकाले बनाएका कानुनहरु साविकका गाविस तथा नगरपालिकाहरुले जस्तै मेयर आवास, यान्त्रिक उपकरण सञ्चालन, डोजरलगायत खरिद तथा सञ्चालन जस्ता कामकै निरन्तरता पाइएको छ । यसो हुनुमा पालिकामा क्षमताको अभाव र विशेषज्ञ जनशक्तिको कमी रहेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

धेरैजसो पालिकाहरुले विशेषज्ञ सेवा लिएर आफू सुहाउँदो कानुन तथा कार्यक्रम बनाउनु भन्दा जे चलेको छ त्यही गरिरहेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पालिकाका कानुनहरु साविक केन्द्रीय मन्त्रालयहरुका निकायहरुबाट जस्तै शिक्षा कार्यालयले प्रदान गरेका छात्रवृत्ति, सामुदायिक विद्यालय अनुदान, बालबालिकाको अधिकार र सुरक्षासम्बन्धी विषयमा समेटिएका छन् ।

साथै कृषि तथा पशु सेवा कार्यालयले प्रदान गरेका कृषि तथा पशुधन विकाससम्बन्धी कार्यहरु र सेवाहरु पालिकामा हस्तान्तरण भएका कारण त्यो सेवाको निरन्तरता जस्ता सेवा र कामका विषयमा केन्द्रित छन् ।