काठमाण्डाै – प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बाढी पहिरोको जोखिममा रहेका बस्तीहरु ६ महिनाभित्र पहिचान गरी सुरक्षित स्थानमा एकीकृत बस्ती बसाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले बाढी पहिरो एवं प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरुको ६ महिनाभित्र पहिचान गरी भू–उपयोग नीति अनुरुप यथाशीघ्र सुरक्षित स्थानमा एकीकृत बस्ती बसाल्न सुझाएकाे हाे । त्यसका लागि समस्याको समाधान गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

देशको विभिन्न स्थानमा आइरहेको बाढी पहिरोलगायत विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा छलफल गर्न बसेको समितिको बैठकले विपदमा बेपत्ता भएकाहरुको तत्काल खोजी र उद्धार गर्ने, घाइतेहरुको उपचार तथा विस्थापित एवं प्रभावितहरुलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरी अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउनसमेत निर्देशन दिएको छ ।

समिति सभापति शशी श्रेष्ठले बैठकका निर्णय सुनाउँदै बाढी पहिरोलगायत प्राकृतिक जनधनको क्षति अहिले पनि भइरहेको र फेरि पनि हुन सक्ने भन्दै तयारी अवस्थामा रहन सचेत गराउनुभयाे । उहाँले विपदमा परेकाको उद्धार, राहत, उपचार तथा पुनर्स्थापित कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न रहने सुरक्षाकर्मी, स्वयंसेवीलगायत पालिकालाई आवश्यक साधन स्रोतसहित तयारी अवस्थामा राख्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनुभयो ।

यस्तै सङ्घ, प्रदेश र पालिका तथा सरोकारवाला निकायबीच समन्वय गरी बाढी पहिरो एवं विपदबाट प्राभवितहरुलाई दैनिक उपभोग्यलगायत अति आवश्यक वस्तु एवं सेवाहरु तत्काल उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउनसमेत उहाँले निर्देशन दिनुभयो ।

समितिले जोखिममा आधारित पहिरो सूचना प्रणालीको तत्काल विकास गर्न पनि भनेको छ । त्यस बाहेक कैलाली, कञ्चनपुर, सप्तरीलगायत देशका विभिन्न ठाउँमा भएका बलात्कार, हत्या, हिंसालगायत जघन्य अपराधका घटनामा ध्यानकर्षण भएकाे जनाएकाे छ । त्यस्ता घटनालाई संवेदनशील र गम्भीरतापूर्वक लिइ अपराधीलाई तत्काल कडा सजायको व्यवस्था गरी पीडितलाई न्यायसहित उच्च क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नसमेत समितिले निर्देशन दिएको छ ।