काठमाण्डाै – संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आह्वान गरेको पर्यटन उपज साझेदारी कार्यक्रममा देशभरिबाट सात सय १३ वटा आयोजनाका आवेदन परेका छन् । मन्त्रालयले सङ्घीयताको मर्मअनुसार पालिका, प्रदेश र सङ्घ तीनै तहको लागत साझेदारीमा काम गर्ने गरी गएकाे भदौ १ मा पर्यटन पूर्वाधारका कार्यक्रमहरुको माग गरेको थियो ।

भदौ महिनाभरिको समयसीमा तोकेर गरिएको कार्यक्रम आह्वानमा तहगतरुपमा प्रदेशबाट १० वटा, महानगरपालिकाबाट नाै, उपमहानगरपालिकाबाट १०, नगरपालिकाबाट तीन सय सात र गाउँपालिकाबाट तीन सय ७७ गरी सात सय १३ वटाले मन्त्रालयमा कार्यक्रम प्रस्ताव गरेका हुन् ।

गाउँपालिकाले योजना कुल लागतको ३० प्रतिशत, नगरपालिकाले ३५ प्रतिशत, उपमहानगरपालिकाले ४० प्रतिशत, महानगरपालिका र प्रदेशले ५०–५० प्रतिशत व्यहाेर्ने गरी साझेदारी कार्यक्रम आह्वान गरिएको हो । प्राप्त सात सय १३ वटा याेजनाका लागि ३३ अर्ब एक करोड ८१ लाख ३५ हजार कुल लागत माग भएको छ । जसमा प्रदेश र पालिकाले झण्डै १२ अर्ब लागत व्यहोर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

साझेदारीमा सञ्चालन गरिने यस्ता कार्यक्रमका लागि प्रति कार्यक्रम प्रदेशलाई तीस करोड, महानगरपालिकालाई १५ करोड, उपमहानगरपालिकालाई १० करोड, नगरपालिकालाई सात करोड र गाउँपालिकालाई पाँच करोड रुपैयाँसम्म दिन सकिने गरी मन्त्रालयले कार्यक्रम माग गरेको थियो ।  

देशकाे आर्थिक समृद्धिमा मुख्य टेवा पुर्‍याउने पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि मन्त्रालयले पालिका तथा प्रदेश तहबाट पर्यटन पूर्वाधारका सम्भावित कार्यक्रमहरुको माग गरेको हो । पर्यटन पूर्वाधारको विकासकै लागि विगतमा सय गन्तव्यका कार्यक्रमहरु अगाडि सारिएको भए पनि प्रभावकारी हुन सकेको थिएन । सय गन्तव्यका कार्यक्रममा पालिकाकाे अपनत्व नभएर पनि प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्षसहित मन्त्रालयले यस वर्षदेखि तीनै तहको लागत साझेदारीमा काम गर्ने गरी यस्तो मोडेल अगाडि सारेको मन्त्रालयका सहसचिव तथा योजना महाशाखाका प्रमुख कमलप्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो । 

मन्त्रालयका अनुसार कार्यक्रममा सय गन्तव्य भनिए पनि देशभरबाट एक सय ९२ गन्तव्यले पहिलो किस्ताबापत २५ लाख रुपैयाँ लगेका थिए । तर दोस्रो किस्ताका लागि ५९ गन्तव्यले मात्र रकम माग गरेका थिए, अरुले माग नै गरेनन् । कतिपय कार्यक्रम राम्रा भए पनि पालिकाकाे अपनत्व नभएकैले ती कामको अनुगमन नभएको र प्रभावकारी हुन सकेको थिएन ।

साना आयोजनाका कनिका छरिएको जस्तो रकम छरिएको र त्यसबाट केही उपलब्ध पनि हुन नसकेको भन्ने टिप्पणीलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी मन्त्रालयले यस आर्थिक वर्षबाट सहभागितामूलक र ठूला आयोजनाका लागि साझेदारी कार्यक्रम अगाडि ल्याएको हो । यो कार्यक्रम अन्तर्गत पालिकाहरुले कार्यक्रम शीर्षकमात्र पेस गरेका छैनन्, ती कार्यक्रमहरुको गुरुयोजना, सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजनाको स्पष्ट खाकासहित प्रस्ताव पेस गरेको हुनाले यी कार्यक्रमले पर्यटनका लागि नयाँ प्रोजक्ट बैंक नै बनेको सहसचिव भट्टराईले बताउनुभयो । 

प्रमुख पर्यटकीय (धार्मिक, सांस्कृतिक) क्षेत्रहरुमा शौचालय, ढल, सडक, पेटी, पार्क, पर्यटकीय बसपार्क, सम्बन्धित ठाउँकाे खानेपानी र बिजुली तथा विश्रामस्थलजस्ता पूर्वाधार निर्माणलगायतकाे कार्यक्रम हुनुपर्ने गरी मन्त्रालयले आयोजनाको प्रस्ताव क्षेत्र तोकेको थियो ।

प्राप्त भएका ती प्रस्तावको छनाेट र प्राथमिकीकरणको पनि मापदण्ड तोकिएको छ । प्रस्तावित कार्यक्रमले सम्बन्धित क्षेत्रमा पर्यटक आकर्षणका लागि पुर्‍याउने योगदान, सम्पर्क पहुँचको अवस्था, स्थानीय समुदायको प्रत्यक्ष रोजगारीमा पुर्‍याउने योगदानस्ता मापदण्डका आधारमा कार्यक्रम छनाेट गरिने जनाइएको छ ।

कार्यक्रम छनाेटका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलयका सहसचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने तथा पर्यटन मन्त्रालय प्रशासन तथा योजना महाशाखा हेर्ने सहसचिव सदस्य सचिव रहने गरी निर्देशक समिति बनाइएको छ ।

त्यस्तै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रदेश तथा पालिकालाई आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गर्न एवं प्राप्त आयोजनाको मूल्याङ्कन गर्न आायोजना मूल्याङ्कन तथा सहजीकरण समिति बनाइएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रशासन तथा योजना महाशाखा सहसचिव संयोजक रहने समितिमा पर्यटन विभागका महानिर्देशक, पुरातत्व विभागका महानिर्देशक, पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव, अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव, राष्ट्रिय आयाेजना आयाेगका उपसचिव सदस्य र याेजना तथा वैदेशिक सहायता शाखाका उपसचिव सदस्य सचिव रहने छन् ।