काठमाण्डौ - सुडानको सङ्क्रमणकालीन सरकार र विद्रोही गठबन्धनबीच  शनिबार दक्षिण सुडानमा जारी युद्ध अन्त्य गर्ने उद्देश्यले एक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । 

यस सम्झौताबाट देशमा जारी दशकौँ लामो गृहयुद्ध अन्त्य हुने दुवै पक्षले विश्वास लिएका छन् । प्रधानमन्त्री अब्दल्ला हम्डोकले दक्षिण सुडानको राजधानी जुबा पुगेलगत्तै ट्वीट गर्दै भन्नुभयो 'अब देशका अघिल्तिरका सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग सम्झौताहरु गर्नु हो ।'

सुडानका विशाल प्रान्तहरुमा कब्जा जमाएर बसेका विद्रोहीहरूसँग वार्तामार्फत् समस्या सुल्झाउनु पनि सङ्क्रमणकालीन सरकारसामु अर्को चुनौती छ । सत्ता विद्रोहपछि सेनाले सन् २०१९ को अप्रिलमा तत्कालीन राष्ट्रपति ओमर अल बशीरलाई सत्ताच्युत गरेको थियो । 

सुडानी नागरिक नेताहरूले पछिल्लो सम्झौताका कारण देशको सैन्य खर्चमा व्यापक कटौती हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुको भनाइमा देशको अर्थव्यवस्था पुनर्जीवित हुनेछ किनभने अहिलेसम्म सैन्य व्यवस्थामै सबैभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ । 

सुडानी सरकार र केही सशस्त्र समूहको गठबन्धन सुडान क्रान्तिकारी मोर्चाबीच गएकाे अगस्टको अन्तमा भएको सहमतिलाई जुबामा शनिबार आयोजित समारोहमा औपचारिकता दिइएको हो । शिखर सम्मेलनमा दक्षिण सुडानका राष्ट्रपति साल्वा कीरको सहभागिता थियो । दशकौँ लामो गृहयुद्धपछि सन् २०११ मा सुडानबाट दक्षिण सुडानले स्वतन्त्रता पाएको थियो । 

सुडानको सार्वभौम परिषद्का प्रमुख जनरल अब्देल-फत्ताह बुरहान र उनका सहायक जनरल मोहम्मद हमादान डागालो पनि त्यस समारोहमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । अर्धसैनिक बलका कमाण्डर डागालोले विद्रोही नेताहरूसँग सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु भएको थियो । 

त्यस समारोहमा सुडानका लागि अमेरिकी विशेषदूत डोनाल्ड बूथ, अफ्रिकी युनियनका अध्यक्ष मौसा फाकी र इजिप्टका प्रधानमन्त्री मुस्तफा माडबौलीलगायत अन्य अफ्रिकी र अरब अधिकारीहरु उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।

सम्झौताअनुसार विद्रोही सेनाहरूलाई सुडानको सशस्त्र बलमा एकीकृत गरिनेछ । पश्चिमी डार्फर, दक्षिण कोर्डोफान र ब्लू नाइलमा केन्द्रीत सुडान क्रान्तिकारी मोर्चा लोकतन्त्र समर्थक आन्दोलनको मुख्य हिस्सा रहेको छ जसले अल बशीरको विरुद्ध विद्रोहको नेतृत्व गरेको थियो । 

सुडानमा अब्देल-अजिल अल-हिलुले नेतृत्व गरेको सबभन्दा ठूलो एकल विद्रोही समूह सुडान लिबरेशन मुभमेन्ट-नर्थ पनि वार्तामा सहभागी थियो तर यससँग सरकारको सम्झौता हुन सकेको छैन । अल-हिलुले मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाउन, अल बशीरका मिलिशियाको विघटन र देशको सेनाको पुनः सुधारको माग गरिरहनु भएको छ । 

यो समूहले आफ्ना माग पूरा नभए ब्लू नाइल र दक्षिणी कोर्डोफान प्रान्तमा आत्मनिर्णयको घोषणा गर्ने बताएको छ ।