काठमाण्डाै – सङ्घीय संसद्का समितिहरुले दिएका निर्देशनहरु सरकारी तहमा कार्यान्वयन नहुने समस्या देखिएको छ । कोभिड–१९ पछिको अवस्थामा विभिन्न समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेका निकायहरुलाई दिएको निर्देशन सरकारले पालना नगरेको पाइएको छ । समितिले नागरिककाे पीसीआर परीक्षण, क्वरेण्टीन व्यवस्थापन, उपकरण, अत्यावश्यक औषधि, नियमित स्वास्थ्य जाँच उपचारलगायतका विषयमा दिएको निर्देशन पालना नगरेको पनि पाइएको छ ।

नेपालमा लकडाउनअघि (२०७६/१२/११) चीनको हुबेई प्रान्तको वुहान सहरमा कोरोना देखिएपछि नेपालमा पर्न सक्ने प्रभावका विषयमा कानुन, न्यायन तथा मानव अधिकार समितिको चैत्र ६ गते बसेको बैठकले पहिलो निर्देशन दिएको थियो । जनसङ्ख्या अनुसारको आईसीयू, आइसोलेसन बेड, अत्यावश्यक औषधि खरिद, बजार अनुगमन, सम्भावित जोखिम क्षेत्रको पहिचान र संरक्षणलगायतका विषयमा सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

त्यसपछि विभिन्न समितिले दुई दर्जनभन्दा बढी बैठक बसी कोरोना नियन्त्रण रोकथाम र नागरिकको स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी निर्देशन दिएका छन् । पछिल्लो निर्देशन २०७७ असोज १८ गते अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले कोरोनाको कारण पर्यटन क्षेत्रमा परेको असरका बारेमा अध्ययन विश्लेषण गर्दै हवाई सेवा र होटल व्यवसाय सञ्चालन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सरकारसँग राय मागेको छ ।

यसबीचमा महिला तथा सामाजिक समिति, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति, राज्य व्यवस्था समिति, विधायन तथा व्यवस्थापन समिति, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहेका मन्त्रालय, विभागलाई निर्देशन दिएको थियो । निर्देशनहरु कुनै तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, कुनै नीति बनाउनुपर्ने, कुनै कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने लगायतका छन् । तर यस्ता कुनै पनि काम सरकारले गरेको छैन ।

सरकारले आफ्नो अनुकूल हुने कानुनको व्याख्या गरेर लागू गरेको छ । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सरकारले अहिले लागू गरेको सङ्क्रामक रोग ऐन २०२० को सन्दर्भमा कानुन सुधार गरेर मात्र लागू गर्नु भनी दिएको २०७७ वैशाख १९ गतेको निर्देशनसमेत पालना गरेको छैन । सरकारले निर्देशन पालना नगरेको विषयमा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले सरकारले संसदीय समितिलाई हेपेको भनेर टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

समितिका निर्देशनहरु कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा मन्त्री र मन्त्रालयले अटेर गरे, अवज्ञा गरे समितिले सिधै प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन पठाउने व्यवस्था प्रयोगमा ल्याउन सक्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो । यस्तै लामो समय संसद् सेवामा काम गर्नुभएका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्माले पनि समितिहरुको प्रभावकारिता र सरकारलाई समितिप्रति जवाफदेही बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन पठाउने वा समितिमै बोलाएर निर्देशन दिन सकिने व्यवस्था नियमावलीमा भएको बताउनुभयो ।

समितिले दिने गरेका निर्देशनहरु एक आपसमा विरोधाभाष हुने, कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर निर्देशन दिने गरेको कारण पनि सरकारलाई निर्णय कार्यान्वयनबाट पन्छिन सजिलो हुने गरेको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे सरकारलाई अनुकूल हुने निर्णयहरु कार्यान्वयनमा आउने गरेपछि प्रतिकूल हुने निर्देशनहरुको वास्ता नगर्ने प्रवृत्ति रहेको बताउनुहुन्छ । समितिले दिएका निर्देशनहरु सरकारले कार्यान्वयन गर्ने दायित्व भए पनि प्रतिकूल हुने अवस्थामा थाहा नपाएजस्तो गरेर सरकारले वास्ता नगर्ने र कार्यान्वयनका लागि प्राथमिकता नदिने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

समितिले दिएका निर्णयहरु कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन र निगरानी गर्न सचिवालयसँग पर्याप्त कर्मचारी छैनन् । प्रवक्ता पाण्डेले कार्यान्वयन भए/नभएको अवस्था अनुगमन गर्न सीमित स्रोत भएको बताउनुभयो । कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा पनि साङ्केतिक रुपमा भए पनि निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था माग्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो । समितिहरुले पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा दिएका निर्देशन दिएपछि पालना भए/नभएको विषयमा खासै चासो राख्ने गरेको भने पाइएको छैन । यसका लागि सरकार जिम्मेवार हुनु त आवश्यक छ नै संसदीय समिति, सांसद र सचिवालयका कर्मचारीहरु समेत क्रियाशील हुनु जरुरी देखिन्छ ।