बलात्कारका घटना मिलापत्र गराउन पाइँदैन, गराएमा कारबाही हुन्छ : महान्यायाधिवक्ता

 कात्तिक १७, २०७७ सोमबार १०:१:५४ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै - बलात्कार र बलात्कारपछि हत्याजस्ता जघन्य अपराधका घटना पनि स्थानीयस्तरमा मिलापत्र गराएका खबर सार्वजनिक भइरहेका छन् । कतै पञ्चायतको नाममा र कतै स्थानीय जनप्रतिनिधि नै यस्ता दण्डनीय अपराधमा गैरकानुनी मिलापत्र गराउन संलग्न रहेको भन्दै विरोध भइरहेको छ ।

गएको साउनमा बझाङमा बलात्कारको घटना मिलापत्र गराएकै व्यक्तिले एक किशोरीको बलात्कारपछि हत्या गरे । सप्तरीमा सामूहिक बलात्कारको घटनामा मिलापत्र गराएपछि किशोरीले आत्महत्या गरिन् । बलात्कार र बलात्कारपछि हत्याजस्ता जघन्य अपराधमा पनि मिलापत्र गराउनु दण्डनीय काम हो । यसै विषयमा हामीले महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलसँग कुरा गरेका छौं ।

बलात्कार र बलात्कारपछि हत्या जस्ता जघन्य अपराधका घटना स्थानीयस्तरमै मिलापत्र गर्ने र थामथुम पार्ने प्रयास भैरहेको छ । यो त अपराध र अपाराधीलाई संरक्षण गर्ने काम जस्तै भयो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यसलाई कसरी लिएको छ ?

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र म स्वयं पनि यसबारे गम्भीर छौँ । गम्भीरतापूर्वक हामीले यो विषयलाई उठाइरहेका छौँ । बलात्कार गरेर कुनै व्यक्तिलाई मारिन्छ पनि आजीवन कारावासको व्यवस्था पछिल्लो कानुनले लिएर आएको छ, जुन व्यवस्था पहिला थिएन । यति हुँदाहुँदै पनि बलात्कार गर्ने र मार्ने क्रम बढ्दो छ ।

पछिल्लो कानुन आइसकेपछि दुई जनालाई आजीवन कारावासको  सजाय भइसकेको पनि छ । साविकको मुलुकी ऐनमा जन्मकैद भनेपछि २० वर्षको कैदको अवधिलाई मानिन्थ्यो ।  अहिले आजीवन कारावास भन्नाले व्यक्ति बाँचुञ्जेलसम्म कारावासमै बस्छ र त्यहीँ मर्छ ।

यो कानुनी व्यवस्था फौजदारी संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहितामार्फत २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि लागू भइसकेको छ । जसअनुसार अहिले दुई जना कैदीलाई धनुषा र कास्कीको जिल्ला अदालतले आजीवन कारावासको सजाय तोकिसकिएको छ ।

तर स्थानीयस्तरमै मिलापत्र गर्ने कामले त्यस्ता अपराधमा संलग्न अपराधलाई संरक्षण गर्ने काम भैरहेको छ नि ?

स्थानीयस्तरमा पञ्चको नाममा, परम्पराको नाममा, भद्र भलाद्मीको नाममा, यस्ता मुद्दा त हामीले पहिलेदेखि नै मिलाएका थियौँ भन्ने नाममा गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दाहरुमा पनि मिलापत्र भइरहेको छ भन्ने कुरा अहिले सतहमा आएको छ । बलात्कारजस्ता गम्भीर प्रकृतिका घटनामा पनि पञ्चायती गरेर, पैसाको लोभ देखाएर त्यो अपराधलाई छुपाउने र अपराधीलाई गाउँमा जोगाएर राख्ने काम भइरहेको देखिन्छ ।

यसमा सम्बद्ध सरकारका निकायहरु, गृह मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रहरीहरुबीच छलफल जारी नै छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग मेरै आफ्नो कुराकानी भएको थियो । प्रहरी दिवसको दिन प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभएको भाषणमा पनि यो विषय आएको छ र मिलापत्र गर्ने कुरालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । यस विषयमा केही छलफलहरु चलिरहेका छन् । 

अपराधलाई पञ्चको नाममा, भद्रभलादमीको नाममा मिलापत्र गर्छ भने त्यस्तोलाई पनि कसूर ठहर्याइ उनीहरुलाई पनि दण्ड गर्ने गरी कानुनको संशोधन गर्ने व्यवस्था गर्न गइरहेका छौं ।

उजुरी सुन्ने र दण्ड दिनुपर्ने सरकारी निकायको काम कोरोना कालमा धेरै प्रभावकारी देखिएन भन्ने धेरैलाई लागेको छ । यो न्याय पालना गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने ठाउँबाट समयमै दबाब नदिएर हो कि ?

दबाब नपुगेर भन्दा पनि कतिपय मुद्दा सतहमा आएका छैनन् । जस्तो बझाङकै पछिल्लो घटनाकै कुरा गर्नुपर्दा त्यहाँ त्योभन्दा पहिले पनि अपराध भइसकेको रहेछ । अघिल्लो अपराधमा सम्बन्धित व्यक्तिले अपराध गरेको भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि त्यसमा मिलापत्र गराउने काम गरिएको रहेछ । त्यतिबेला अपराधीलाई बचाउन खोज्दा पछि त्यही अपराधीले बालिकालाई बलात्कार गरेर हत्या गर्यो । 

त्यसैगरी सप्तरीमा एक व्यक्तिले बालिकालाई बलात्कार गरेको थियो । बालिका त्यो व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याउन चाहन्थिन् । तर त्यहाँ पञ्च भलाद्मीले सामाजिक लज्जाको  विषय हुने भन्दै उनीहरुले त्यो मुद्दा मिलाउन लागे र बालिकाले आत्महत्या गरिन् । यदि बालिकाले भने बमोजिम सुरुमै प्रहरीकोमा जाहेरी गरेको भए उनले आत्महत्या गर्ने थिइनन् । न बझाङको केस प्रहरीले पहिला थाहा पायो न त सप्तरीको केस नै प्रहरीले पहिला थाहा पायो ।

तर जब सप्तरीमा ती बालिकाले आत्महत्या गरिन् अनि बल्ल प्रहरीले थाहा पायो र बुझ्दै जाँदा पहिले त्यसरी मिलापत्र भएको रहेछ भन्ने बाहिर आयो । बझाङको घटनामा पनि त्यही भएको हो, दोस्रो पटक बलात्कार गरेर हत्या भएपछि मात्र कुरा बाहिर आयो । पछि यी दुईवटै घटनालाई कानुनको दायरामा ल्याउने काम भैरहेको छ ।

मोरङको एउटा घटनामा पनि यसरी नै मिलापत्र भएको छ । त्यस मिलापत्रमा संलग्न मानिसहरु अहिले पनि भागिरहेका छन् । तर कहिलेसम्म भाग्छन् ? अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याएर जबसम्म हामीले सजाय दिँदैनौ, तबसम्म समाजमा अपराधीलाई जोगाइराख्छौँ । त्यसैले म पालिकाका जनप्रतिनिधिलाई पनि यस्ता अपराधीलाई बचाउने काम नगर्न आग्रह गर्न चाहन्छु ।

पञ्चायतीको नाममा हुने परम्परागत प्रथाको बारेमा के भन्नुहुन्छ ?

जब कानुनले नै त्यसलाई निषेध गर्छ त्यसपछाडि त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन । हामी त आधुनिक राज्य प्रणालीमा गएका छौं । आधुनिक राज्य प्रणालीमा कानुनले जुन कुरा गर्न मिल्छ त्यो मिल्छ, तर जुन मिल्दैन त्यो गरेमा अपराध ठहरिन्छ ।

त्यसैले प्रथा र परम्पराको नाममा कहिलेकाहीँ धामीझाँक्रीको रुपमा, कहिलेकाहीँ बोक्सी बकाउने काममा विभिन्न खालका आरोप लगाएर जसरी विना कसूर दण्डित गर्ने काम भैरहेको छ, त्यो एकदमै गलत हो । त्यसैले म सबैलाई पञ्चायती नगरिदिन पनि आग्रह गर्दछु ।

फौजदारी घटनामा मिलापत्र गर्न पाइँदैन । त्यो राज्यको काम हो । कानुनलाई आफ्नो हातमा लिएर नमिल्ने कुरालाई मिलाउन लाग्नुभयो भने कानुनको फन्दामा परिन्छ । त्यतिखेर म किन कानुनको फन्दामा परेँ, हिजो त अरुले पनि यसरी नै मिलाएका थिए भन्ने कुराको कुनै अर्थ रहँदैन । 

कानुनलाई आफ्नो हातमा लिएर नमिल्ने कुरालाई मिलाउन लाग्नुभयो भने कानुनको फन्दामा परिन्छ । त्यतिखेर म किन कानुनको फन्दामा परेँ, हिजो त अरुले पनि यसरी नै मिलाएका थिए भन्ने कुराको कुनै अर्थ रहँदैन ।

बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ । महिला सांसदहरुले पनि यसलाई जोडतोडका साथ उठाएका छन् । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

संविधानले मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था गरेको छैन । यतिमात्र होइन कि मृत्युदण्ड दिने गरी कुनै पनि कानुन पनि बनाइने छैन भन्ने कुरा संविधानमा उल्लेख छ । व्यक्तिगत रुपले भन्नुपर्दा मृत्युदण्डबाट कुनै पनि समस्याको समाधान हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

हामीले अनेकौं राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरुमा प्रतिबद्धताहरु जनाएका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरु बनाएका छौं । हामीले संयुक्त राष्ट्रसंघसँग गाँसिएका अनेकौँ प्रतिबद्धताहरु पालन गर्दै अगाडि बढेका छौं र हामी आधुनिक राज्य प्रणालीमा छौं ।

जसले बलात्कार गरेर मार्छ भने उसलाई आजीवन कारावासको सजायको व्यवस्था गरेका छौं । यसैगरी अन्य यस्तै खालका सामाजिक विकृतिहरुसँग गाँसिएका अपराधको लागि पनि कानुन र गम्भीर सजायको व्यवस्था गरेका छौं । त्यसैले मृत्युदण्डले नै समस्या समाधान हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । विभिन्न देशका कानुनहरु, प्रबन्ध हेरेको छु । मृत्युदण्डको व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि अपराध बढिरहेको छ । यस्तै कतिपय देशमा मृत्युदण्ड छैन तर त्यहाँ अपराधका घटनाहरु एकदमै न्यून छन् । 

केही समय अगाडि एसिड आक्रमणको विषयसँग गाँसिएको अध्यादेश नेपाल सरकारले अगाडि ल्यायो । त्यो गम्भीर प्रकृतिको अपराध थियो र त्यसलाई अध्यादेशको माध्यमबाट ल्याएर नै हामीले सम्बोधन गर्यौं । हामीले त्योसँग गाँसिएको फौजदारी कानुनमा मात्र नभइ यसको नियन्त्रात्मक पाटोमा पनि एसिड आक्रमण नै हुन नदिने, जताततै एसिड पाउन नसकिने, एसिडलाई नियमन गर्नको लागि नियामक कानुन पनि ल्यायौं ।

अपराध कानुनसँग गाँसिएका, खासगरी बलात्कारसँग गाँसिएका कानुनहरुको बारेमा मानिसहरुलाई जानकारी नभएर पनि यी घटनाहरु घटिरहेका हुन सक्छन् । त्यसैले प्रचारात्मक रुपमा यस्ता अपराधका लागि कस्ता सजाय हुन्छन्, बलात्कार कानुन कस्तो छ भन्नको लागि पनि हामी अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । 

संविधानले मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था गरेको छैन । यतिमात्र होइन कि मृत्युदण्ड दिने गरी कुनै पनि कानुन पनि बनाइने छैन भन्ने कुरा संविधानमा उल्लेख छ । व्यक्तिगत रुपले भन्नुपर्दा मृत्युदण्डबाट कुनै पनि समस्याको समाधान हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

अपराध भयो भनेर मात्र भन्ने होइन, अपराधीलाई के कारबाही गरियो भन्ने पनि मिडियाले बताउनुपर्यो । कारागारमा सबैभन्दा ठूलो संख्या भनेको बलात्कारका अपराधी छन्, त्यसपछि लागूऔषध र अनिमात्र ज्यान मुद्दाका अपराधी रहेका छन् । त्यसैले मिडियाले पनि अपराध भयो मात्र नभनेर अपराधीलाई कस्तो सजाय गरियो भन्ने कुरा पनि उठाउनुपर्ने देखिन्छ । त्यसले गर्दा मानिस सचेत बन्न सकून् । 

एसिड आक्रमण जस्तै बलात्कारका घटनालाई सम्बोधन गर्न त्यस्तै अध्यादेश ल्याउने तयारी भइरहेको छ ?

मैले नै सबै कुरा बोल्न मिल्दैन । तर त्यसमा सामाजिक सजकता, युवाहरुको प्रतिवाद र प्रतिकार तथा अपराधका घटनाहरु जुन ढंगले भैरहेका छन्, ती सम्पूर्ण कुराहरुलाई विचार गरेर नै सरकारले छलफल अगाडि बढाइरहेको छ । छलफलकै क्रममा कतिपय क्षेत्र, वर्ग र समुदायबाट मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने माग पनि आएका छन् । तर यो विषय निकै गम्भीर विषय हो । यसले निकै ठूलो राष्ट्रिय बहसको माग गर्छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि अपराधको परिभाषालाई मिलाउने कुरा, दण्ड जरिवानालाई थप्ने कुरा, पञ्चायती गर्ने जस्ता कुरालाई अपराधको दायरामा ल्याउने कुरा जस्ता विषयलाई अविलम्ब सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्री ज्यूको आशय देखेको छु ।

कोरोना कालका बेला बलात्कार तथा अन्य अपराधका घटनाहरु बढेका छन् र यसलाई स्थानीयस्तरमै संरक्षण तथा मिलापत्र गराउने काम भइरहेको बेला यस्तो हुन नदिन र पीडितलाई न्याय दिलाउन के गर्नुपर्छ?

कुनै पनि प्रकारको अपराध भनेको समाजको विरुद्धमा हुन्छ । शान्ति र व्यवस्थाको विरुद्ध तथा कानुनको विरुद्धमा हुन्छ । त्यसैले कुनै पनि प्रकारको अपराधलाई समाजमा मिलाउने कोशिस नगरौं, कानुन अनुसार मिल्छ भने कानुनले मिलाइहाल्छ । लुकाउने कोसिस नगरौँ । यदि अपराध गरेको रहेछ भने जस्तो नजिकको मान्छे भए पनि कारागारमा जाने खालको बन्दोबस्त गर्नुपर्छ । तर हाम्रो समाजले पक्ष मिलाउने, विचार मिलाउने, नातागाता मिलाउने गरेर गम्भीर अपराधहरु छुपाउने गरेको छ । यो झन् गम्भीर अपराध हो ।

त्यसै पनि बलात्कार लुकेर गरिने अपराध हो । त्यही अपराधलाई समाजले मिलायो भने राज्यले देख्दैन । भइरहेको कानुनलाई छाडेर मिलापत्र गर्न लाग्यो भने सरकारका संयन्त्रले थाहा पाउँदैन । त्यसैले थाहा पाउने व्यवस्था गरिदिउँ । त्यसलाई छुपाउने काम नगरौं, सतहमा ल्याउँ र समाजमा शान्ति र व्यवस्था कायम गर्नको लागि अपराधलाई नछुपाउँ । 

अन्त्यमा, पीडितलाई के आग्रह गर्नुहुन्छ ?

तपाईंहरु नडराउनुहोस् । बाहिर आउनुहोस् । आफ्नो विरुद्धमा अपराध भइरहेको छ भने लज्जाबोध नगर्नुहोस् । अपराध गर्नेलाई लाज नलाग्ने, तपाईंले लाज मान्नुपर्ने केही छैन । अपराधीलाई सजाय दिलाउनको लागि पीडित अगाडि आउनैपर्छ । लुकेको अपराधीले भोलि अर्को अपराध गर्छ । 

मेरो विनम्र आग्रह भनेको तपाईंहरुको लागि राज्य छ, त्यसैले तपाईंहरु अगाडि आइदिनुहोस् । अनि जे कुरा तपाईंहरुले सुरुमा भन्नुहुन्छ, यदि आफ्नो विरुद्ध अपराध भएको छ भने पछिसम्म त्यसैमा अडिनहोस् ।

बझाङको घटना होस् या मोरङ र सप्तरीको घटना होस्, अपराधीलाई संरक्षण गरेकै कारण भएका हुन् । त्यसैले मेरो विनम्र आग्रह भनेको तपाईंहरुको लागि राज्य छ, त्यसैले तपाईंहरु अगाडि आइदिनुहोस् । अनि जे कुरा तपाईंहरुले सुरुमा भन्नुहुन्छ, यदि आफ्नो विरुद्ध अपराध भएको छ भने पछिसम्म त्यसैमा अडिनहोस् ।

मैले धेरै अपराध देखेको छु, पीडितले सुरुमा एउटा बयान दिने पछि पीडककै पक्षमा बोल्ने गरेको पनि देखेको छु । त्यसैले त्यस्तो नगर्नुहोस् । त्यसले गर्दा अपराधी बच्छ र त्यसले समाजमा फेरि अर्को अपराध गर्छ ।

अन्तिम अपडेट: कात्तिक २२, २०७७

1 Comments

  • विध्या कुमार नायक

    Nov. 2, 2020, 1:09 p.m.

    स्थानिय तह पदाधिकारीहरुमा सचेतनाको कार्यक्रम चलाउनु पर्यो। रेडियो टिभी मार्फत सचेतनाको सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्यो।

  •  0 Reply

तपाईको प्रतिक्रिया