कोरोना परीक्षण र उपचारको खर्च असुल्न पाउनुपर्ने माग गर्दै सरकार पुग्यो सर्वोच्च अदालतमा

कात्तिक १७, २०७७ सोमबार १७:५२:१६ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै - कोरोना परीक्षण गर्दा शुल्क असुल्नुपर्ने माग गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निवेदन दर्ता गराएको छ ।

कोरोना परीक्षण नि:शुल्क गर्न भनेर दिएको आदेश पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पुनरावलोकन निवेदन दिनुभएको हो ।

मन्त्रालयले राज्यको स्रोत साधन र जनशक्तिले नभ्याउने र कोरोना सङ्क्रमण परीक्षणको शुल्क लिनु संविधान र कानुनसम्मत रहेकोसमेत दाबी गरेको छ । यसअघि सर्वोच्चले निजी र सरकारी सबै प्रयोगशालामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण परीक्षण नि:शुल्क गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । त्यसका लागि अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरबहादुर केसीले रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

अन्तिम अपडेट: माघ २३, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्