काेराेना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने आदेश पुनरावलाेकन गर्न सरकारले दिएकाे निवेदन खारेज

कात्तिक २०, २०७७ बिहीबार १६:५७:४ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – कोरोना सङ्क्रमण परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने आदेश पुनरावलोकन गर्न सरकारले दिएको निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।

बिहीबार सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको पुनरावलोकन निवेदन अघि बढाउनका लागि अनुमति नदिएको हो ।

गएको असोज १५ गतेको फैसला उल्ट्यानुपर्ने भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले सर्वाेच्चमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता गरेको थियो । १५ गतेको फैसलामा सर्वाेच्चले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण छ/छैन थाहा पाउन गरिने पीसीआर परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न सरकारको नाममा परमादेश दिएको थियो ।

यो फैसलापछि सरकारले अब कोरोना परीक्षण निःशुल्क गर्नुपर्ने भएको छ ।

अन्तिम अपडेट: माघ २२, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्