राष्ट्रिय जनगणना : वित्तीय पहुँचदेखि अनुदानका घरसम्मको तथ्याङ्क सङ्कलन हुने

 कात्तिक २४, २०७७ सोमबार १७:०:४८ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाडौ – राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा सङ्ख्या मात्रै नभइ आर्थिक, सामाजिक लगायतका पक्षबारे समेत विस्तृत अध्ययन गरिने भएको छ । 

यस पटकको जनगणनामा पहिलो पटक घर तथा परिवारसम्बन्धी स्वामित्व विवरण, व्यवसाय प्रयोजनमा प्रयोग भएका घरहरूको विस्तृत तथ्याङ्क सङ्कलन गरिने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक नेविनलाल श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । 

त्यसका साथै कृषिमा प्रयोग भएका जग्गा,पशुपंक्षीकाे तथ्याङ्क र वित्तीय पहुँच, तालिमप्राप्त जनशक्ति, सरकारी अनुदानमा प्रयोग भएको घरहरूको समेत तथ्याङ्क सङ्कलन गरिने उहाँले बताउनुभयो  । 

हरेक १० वर्षमा गरिने राष्ट्रिय जनगणना सुरु हुन अब दुई सय ११ दिन बाँकी रहँदा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग र आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले सोमबार गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा श्रेष्ठले प्रारम्भिक अनुमानमा तीन करोड जनसङ्ख्या र ७० लाख घरपरिवार भएको अनुमान गरिएको समेत बताउनुभयो । 

कोरोना महामारीको अनिश्चितता रहिरहेको अवस्थामा पनि सहजतापूर्वक राष्ट्रिय जनगणना सम्पन्न गर्ने तयारी भइरहेको विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले बताउनुभयो । ‘कोरोना महामारीकै बीचमा पनि विभागले पाइलट जनगणना गरिसकेको छ, जसबाट केही अनुभव पनि प्राप्त भएको छ, अहिलेकै अवस्थामा भए पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरी काम सम्पन्न गर्न समस्या हुँदैन’, श्रेष्ठले भन्नुभयो । 

उहाँका अनुसार तयारी स्वरुप आउँदाे माघदेखि मास्टर ट्रेनरहरूका लागि तालिम दिन सुरु गरिन्छ । त्यसैगरी चैतदेखि चार महिनाका लागि सबै प्रदेश, जिल्ला र पालिकामा जनगणना कार्यालय स्थापना गरिने श्रेष्ठको भनाइ छ । 

‘विगतमा गणकका रुपमा शिक्षकहरूलाई प्रयोग गरिन्थ्यो भने यस पटक खुला विज्ञापनमार्फत गणकहरु छनोट गरिन्छ’, श्रेष्ठले भन्नुभयो । 

राष्ट्रिय जनगणनालाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न राष्ट्रिय जनगणना निर्देशन समिति स्थापना गरिनेछ । साथै राष्ट्रिय जनगणना समन्वय समिति, राष्ट्रिय जनगणना प्राविधिक समिति र राष्ट्रिय जनगणनाका अन्य विषयगत समितिहरु पनि रहनेछन् । 

जनगणनाको समयमा चार महिनाका लागि विभिन्न स्थानमा कार्यालय स्थापना हुन्छ । जसमध्ये केन्द्रसँगै सात वटै प्रदेश, सबै जिल्ला र सबै पालिका र वडा कार्यालयमा समेत जनगणना समन्वय समिति स्थापना हुनेछ । 

कार्यक्रममा योजना आयोगका सहसचिव सुमनराज अर्यालले अहिले जनगणनाका शासकीय पक्षका बारेमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो ।

‘कुनै पनि तथ्याङ्कीय प्रक्रियामार्फत उत्पादन भएका सेवाहरु सार्वजनिक चासोका विषय हुन् । अहिले विभाग, सरकार लगायतले प्रवाह गर्ने सेवालाई सार्वजनिक वस्तु बनाउने काममा लागिरहेका छौँ । यसमा जनगणनाका शासकीय पक्षका बारेमा पनि छलफल गरिरहेका छौँ’, उहाँले भन्नुभयो । 

कार्यक्रममा सेजनका अध्यक्ष भीम गौतमले सही र विश्वसनीय सूचनाका लागि तथ्य र तथ्याङ्क बलियो हुनुपर्ने बताउनुभयो । ‘आर्थिक पत्रकारिताका लागि जरुरी विषय हो । तथ्य र तथ्याङ्क गलत भयो भने त्यसले गलत समाचार सम्प्रेषण हुन्छ । त्यसैले तथ्य र तथ्याङ्क सही र सत्य हुनुपर्छ’, गौतमले भन्नुभयो । 

उहाँले पालिकासम्ममा वित्तीय पहुँच पुगिसकेको अवस्थामा सूचना प्रविधिमार्फत तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नका लागि वैकल्पिक बाटो खोज्नुपर्ने पनि सुझाव दिनुभयो ।

३ खाले प्रश्नावली

आउँदाे राष्ट्रिय जनगणनामा सही र विस्तृत तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि तीन वटा प्रश्नावली तयार पारिएको छ । जसमा पहिलो प्रश्नावलीमा मूल घरानाको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिन्छ । यसमा २५ वटा प्रश्न हुन्छन् । 

त्यसबाहेक मुख्य प्रश्नावलीमा ५५ वटा प्रश्नहरु हुनेछन् । यो जेठ २५ गतेदेखि तथ्याङ्क सङ्कलनमा प्रयोग गरिनेछ । यसमा सामूहिक प्रश्नावलीको प्रयोग गरिनेछ । 

मुख्य प्रश्नावलीमा प्रत्यक्षरुपमा परिवारले उपभोग गरेका सुविधा, खानेपानी, बत्ती, मोबाइल, सवारी साधन, महिलाका नाममा भएका जग्गा र घर, साना घरका व्यवसाय लगायतको पनि विस्तृत तथ्याङ्क सङ्कलन गरिनेछ । 

त्यसैगरी सरकारी निकायमा दर्ता नभएकाहरूको विस्तृत विवरण, विदेशमा रहेका परिवारका अनुपस्थित सदस्यहरूको पनि तथ्याङ्क सङ्कलन गरिनेछ । जसमा कुन व्यक्तिले के काम गर्छन् ? कस्तो काम गर्छन् ? उनीहरुले काम गर्ने ठाउँमा कस्तो उत्पादन हुन्छ लगायतका तथ्याङ्कहरु सङ्कलन गरिने श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयाे ।  

सामुदायिक प्रश्नावलीमा वडास्तरमा हुनेछ । यसमा पनि हाउसहोल्डबाट प्राप्त भएका तथ्याङ्कलाई भेरिफाइ गर्ने काम हुन्छ । जसबाट वडास्तरमा राजस्व सङ्कलनको स्रोतको तथ्याङ्क, कृषिजन्य उत्पादन र निकासी तथ्याङ्क, वडास्तरको आम्दानीको स्रोतबारे विवरण लिइनेछ । 

 यस्तो छ जनगणनाको इतिहास

नेपालमा सबैभन्दा पहिले सन् १९६८ मा चन्द्र शमशेर प्रधानमन्त्री हुँदा जनगणना गरिएको थियो । तत्कालीन समयमा ५६ लाख जनसङ्ख्या थियाे । तर अहिलेको २०७८ सालको जनगणना सङ्घीय संरचनामा आधारित रहेर गरिने भएकाले यसमा सङ्ख्या मात्रै नभएर निश्चित भूगोल, निश्चित समयमा बसोबास गर्ने मानिसहरुको सङ्ख्या र विशेषताको समेत तथ्याङ्क सङ्कलन गरिन्छ । 

खासगरी आउँदाे जनगणनामा सामाजिक, भाषा, धर्म, जात, लिङ्ग, वातावरणीय, जग्गा जमिनको विवरण सङ्कलन गरिनेछ । त्यसका साथै आर्थिक विवरण, शैक्षिक योग्यता, स्वास्थ्य लगायतका तथ्याङ्क सङ्कलन गरिनेछ । साथै सेवा सुविधामाथिको व्यक्तिहरुको पहुँच कस्तो छ भन्ने विषयमा पनि स्पष्टरुपमा विस्तृत विवरण सङ्कलन गरिनेछ ।  

जनगणना के हो र किन चाहिन्छ ?

देशभित्र बसोबास गर्ने निश्चित भूगोल र निश्चित समयमा गरिन्छ । यो प्रत्येक १०/१० वर्षमा गरिन्छ ।

समग्रमा विभिन्न जाति, भाषा, लिङ्ग लगायतको उमेर समूहका बारेमा सम्पूर्ण जानकारीका लागि जनगणना आवश्यक पर्छ । यसैका आधारमा सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम तय गर्छ । लक्षित समूहको हित र राहत कार्यक्रमका लागि पनि जनगणना आवश्यक हुन्छ । 

जनगणनाको तथ्याङ्क विशेष गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न, प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाको सदस्य, समानुपातिक, केन्द्र सरकारबाट प्रदेश र पालिकामा स्रोत परिचालन गर्न र योजना तर्जुमा गर्न पनि यो आवश्यक हुन्छ । 

सामाजिक आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी लिन पनि जनगणना आवश्यक हुन्छ ।

अर्को जनगणना नभएसम्मका लागि प्रक्षेपण गर्नका लागि कृषि गणनाका लागि पनि नमुना सङ्कलन, लघु क्षेत्र अनुमानमा यो आवश्यक हुन्छ । साथै सामाजिक, आर्थिक हिसाबमा पनि जनगणनाको तथ्याङ्क आवश्यक पर्छ । जस्तै जीडीपी, प्रतिव्यक्ति आय निकाल्न पनि यो प्रयोग हुन्छ ।

यस पटकको राष्ट्रिय जनगणनामा ‘मेरो गणना, मेरो सहभागिता, राष्ट्रिय जनगणना २०७८’ भन्ने मूल नारा तय गरिएको छ । 

अन्तिम अपडेट: बैशाख ४, २०८१

तपाईको प्रतिक्रिया