काठमाण्डाै – भारतको सर्वाेच्च अदालतले तीनवटै कृषि कानुन अर्काे आदेश नआएसम्मका लागि लागू गर्न रोक लगाएको छ ।

गएको वर्ष बनेको यस कानुनलाई लिएर विभिन्न किसान सङ्गठन गएको एक महिनादेखि दिल्लीमा धर्नामा बसेका छन् । 

अदालतले यसबारेमा अर्काे वार्ताका लागि चार सदस्यीय एक समिति गठन गरेको छ । यस समितिमा भारतीय किसान सङ्गठन (बीकेयू) का अध्यक्ष जीतेन्द्र सिंह मान, अन्तर्राष्ट्रिय नीति प्रमुख डाक्टर प्रमाेद कुमार जाेशी, कृषि अर्थशास्त्री अशाेक गुलाटी र शिवकेरी सङ्गठन महाराष्ट्रका अनिल धनवत रहेका छन् ।

महान्यायाधीवक्ता केके वेणुगाेपालले समिति गठनकाे सरकारले स्वागत गरेकाे बताएका छन् । भारतीय किसान सङ्घले पनि समिति बनाएकाे भन्दै समर्थन गरेकाे छ । 

 सुनुवाइका क्रममा बुधबार अदालतले प्रदर्शन गरिरहेका किसानलाई सहयोग गर्न भनेको छ । साथै कृषि कानुनमा जारी विवाद अन्त्य गर्नका लागि एक समिति गठन गर्न कुनै शक्तिले रोक्न नसक्ने अदालतले भनेको छ ।  

भारतीय सरकारले किसानलाई मर्का हुने र व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने कानुन ल्याएको भन्दै भारतभरि नै विरोध भइरहेको छ ।