प्रतिनिधि सभा विघटन : राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको आधिकारिकता जाँच गर्न माग गर्दै सर्वाेच्चमा निवेदन

माघ ११, २०७७ आइतबार १४:३०:५३ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – प्रतिनिधि सभा विघटनको सूचना छापिएको राजपत्रको आधिकारिकता जाँच गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको छ ।

संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले राजपत्रको सूचनाका सम्बन्धमा प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले लिखित निवेदन पेस गर्न सुझाव दिएपछि रिट निवेदकको तर्फबाट निवेदन परेको हो । निवेदन दिनेहरूमा नेकपाकाे प्रचण्ड–माधव समूहका नेताहरू देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्री रहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गएकाे पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेकामा एक महिनासम्म पनि राजपत्रमा प्रकाशित भएन । यसबारे अधिवक्ताहरूले प्रश्न उठाएपछि प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सुनुवाइ गरिरहेको संवैधानिक इजलासले राजपत्र पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि रातारात राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर गएकाे शुक्रबारको इजलासमा पेस गरियो ।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका १३ वटा रिटमाथि गएको आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमा नियमित बहस भइरहेको छ ।

अन्तिम अपडेट: माघ २५, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्