चार पूर्वप्रधान्यायाधीशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता

निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै हदैसम्मको सजाय ताेक्न रिट माग

 माघ १४, २०७७ बुधबार १४:१६:३३ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै – चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएकाे छ । प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्ने चार पूर्वप्रधान्यायाधीशविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको अदालतका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिनुभयो । 

पूर्वप्रधान्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीविरुद्ध अधिवक्ता धनजीत बस्नेतले अवहेलना मुद्दा दर्ता गर्नु भएको हो । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा टिप्पणी गरि स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूविरुद्ध न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ को उपदफा ४ बमोजिम हदैसम्मको सजाय ताेक्न रिट निवेदकले माग गरेका छन् । 

यस मुद्दाकाे पेसी बिहीबार (भोलि) तोकिएको छ । पूर्वप्रधान्यायाधीशहरू रायमाझी, शर्मा, श्रेष्ठ र कार्कीले गएको पुस २४ गते प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका थिए । 

अदालतको अवहेलना गरेको ठहर भएमा एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय वा अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।  

अन्तिम अपडेट: मंसिर १७, २०८१

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटरयूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

1 Comments

  • dhama paudyal

    Jan. 27, 2021, 5:04 p.m.

    सारै राम्रो भो न्याय भनेको सबै लाई समान हुनुपर्छ । यि पूर्व प्रधान न्यायाधिस हरुलाई अदालत को अपहेलना मुद्दा चलाएर सजाय न हुने हो भने सबै अदालत को बिरुद्धा मन्लागी बोल्न नेख्न ताल्छन । अदालत प्रती को जनाता को संमान को अन्त हुने छ्, यहाँ न्याय संपादन गर्दा पूर प्रधान न्या या धिश भएकै नाताले बिभेद न गरियोस । कानुन अनुसार त अरुलाई भन्दा बढी सजाय तोकिनु पर्छ ।

  •  0 Reply

तपाईको प्रतिक्रिया