काठमाण्डौ – रोजगारीको लागि भारतमा जाने नेपाली कति छन् भनेर भन्न गाह्रो छ । हामीसँग तथ्यांकको अभाव छ । वास्तवमा यो अलिकति जटिल विषय हो । भारतबाट नेपालमा काम गर्न आउने र नेपालबाट भारतमा जाने श्रमिकको तथ्यांक हामीसँग छैन ।

तर खुला सिमानाका कारण पहिलेदेखि नै ठूलो संख्यामा नेपाली नागरिक रोजगारीको लागि भारत गइराख्नुभएको छ । रोजगारीको लागि होस् या अन्य कारणले अर्काको देशमा गइसकेपछि त्यहाँ विभिन्न समस्याहरु पनि आइपर्छन् । त्यहाँ काम गर्न जानुभएका नेपालीहरुलाई केही भयो भने भारतमा भएको नेपाली दूतावासले सहयोग गर्छ ।

वैदेशिक रोजगारीको लागि खाडी देश लगायत अरु देशमा जानेहरु अप्ठ्यारोमा पर्दा अथवा गन्तव्य देशमै बेपत्ता हुँदा वैदेशिक रोजगार विभागले हेर्छ । तर भारतमा जाने नेपाली नागरिकको हकमा भने वैदेशिक रोजगार विभाग जिम्मेवार हुँदैन । 

रोजगारी होस् या अरु काम विशेषले भारतमा रहेका नेपाली नागरिकहरु समस्यामा पर्दा परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत कन्सुलर सेवा विभागले हेर्छ । पीडितले वा पीडितको परिवारले कन्सुलरमा निवेदन दिन सक्नु हुन्छ । कन्सुलर सेवा विभागले भारतमा रहेको दूतावाससँग समन्वय गरेर पीडितलाई सहयोगको लागि प्रयास गर्छ । खाडी देशमा जस्तो भारतमा सञ्चार र समन्वयको लागि त्यति जटिलता छैन । भारतमा विभिन्न नेपाली संघसंस्थाहरु पनि छन् । संघसंस्थामार्फत पनि उहाँहरुको आवाजहरु मुखरित हुन्छन् ।

नेपाली श्रमिक भारतमा समस्यामा पर्दा न्याय पाउन अरु देशमा जस्तो अप्ठ्यारो छैन । समस्याको रिपोर्ट भएको खण्डमा दूतावासले पनि तुरुन्तै कारबाही गर्छ । समस्या पनि विभिन्न खालका हुन्छन्, जस्तो कुनै व्यक्ति १० वर्षदेखि भारतमा गएर आफ्नो घर फर्किएको छैन भने यसमा त्यो व्यक्तिको आफ्नो पारिवारिक तथा व्यक्तिगत कारणहरु पनि होलान् । तर भारत तथा नेपालको कानुनी वा प्रशासनीक हिसाबले समस्यामा परेको हो भने त्यस्तो अवस्थामा दूतावासले सहयोग गर्छ । व्यक्तिगत रहरका कारण अथवा परिवारसँगको कलहका कारण बेपत्ता भएको हो भने त्यो व्यक्तिको इच्छा हो । कतिपय अवस्थामा यस्तै हुने गरेको हामीले देखेका छौँ । त्यसैले यस्ता विषयमा ‘केस टू केस’ हेरेको उचित हुन्छ । यदि त्यस्तो केही अप्ठ्यारो परेको छ भने काठमाण्डौमा रहेको कन्सुलर सेवा विभाग वा भारतको दिल्लीमा रहेको नेपाली दूतावासमार्फत निवेदन दिन सकिन्छ ।

अहिले त सरकार स्थानीय तहसम्म पुगिसकेको छ । आफ्ना समस्याहरुलाई पालिकामा गएर पनि राख्न सकिन्छ । अहिले त पालिकाहरुले पनि व्यक्तिगत हिसाबले डाटाबेस पनि बनाइरहेको अवस्था छ । उहाँहरुले पनि सुझाव सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ । केसको प्रकृति हेरेर परराष्ट्रमा पठाउनुपर्ने हो कि, के गर्ने हो त्यो उहाँहरुले नै निर्देश गर्नुहुन्छ ।परराष्ट्रमा आइसकेपछि केसको प्रकृति हेरेर उद्धार, राहत, सहजीकरण, समन्वय वा कुटनीतिक पहल के गर्नुपर्ने हो त्यो हामीले गर्छौं ।

हुन त भारतमा काम गर्न जाने नेपाली नागरिकहरुलाई किन वैदेशिक रोजगारीको रुपमा समेटिएनन् भन्ने प्रश्न पनि बेलाबेला उठिरहन्छ । यसका विभिन्न पाटा तथा जटिलता होलान् जसमा मैले आफ्नो धारणा पेश गर्न सुहाउँदैन । तर खुल्ला सीमाना, एकदेशबाट अर्को देश सजिलै आउजाउ हुने जस्ता कारणले गर्दा यसलाई औपचारिकता दिन सकिएको देखिंदैन । तर बिस्तारै ई–गभर्नेन्स, ई–बैंकिङ् रेमिट्यान्स लगायतका समग्र क्षेत्रलाई 'डिजिटलाइज्ड' गर्ने क्रमसँगै भारतसँगको रोजगारीलाई पनि औपचारिक तवरले हेरिनेछ भन्ने मलाई लाग्छ ।

भारतबाट नेपालमा काम गर्न आउने तथा नेपालबाट भारतमा काम गर्न जानेहरुको आउजाउको अभिलेखलाई व्यवस्थित गर्न सकियो भने मात्र पनि अहिलेको भन्दा धेरै सुधार ल्याउन सकिन्छ ।

अनि अर्को कुरा, भारतमा काम गर्न जानेहरुसँग सरकारले पक्षपातपूर्ण व्यवहार गर्यो, कोरोना महामारीको बेला विभिन्न देशमा रहेका नेपालीलाई उद्धार गर्ने क्रममा भारतमा रहेका नेपाली श्रमिकको उद्धारमा सरकारले चासो देखाएन भन्ने गुनासो सुनिन्छ । यो पक्षपातको व्यवहार नभएर परिस्थितिअनुसारको अवस्था थियो । सरकारको नेपाली नागरिकलाई दुःख दिने उद्देश्य होइन । तर सुरुवाती अवस्थामा योजना बनाउने क्रममा अव्यवस्थाका हिसाबले त्यस्तो देखियो । अहिले कोरोना भन्ने कुरा सामान्य भएसँगै कुनै देशबाट पनि त्यस्तो छेकबार लगाएका छैनौं ।

वैदेशिक रोजगारीको रुपमा मान्यता दिएका देशमा समस्या नै छैन भन्ने पनि होइन । अहिले खाडी देश लगायत नौओटा देशमा श्रम सम्झौता भइसकेको छ । एमओयू भइसकेको छ । तर एमओयू हुँदैमा समस्या समाधान भइहाल्छ भन्ने होइन । त्यसलाई पनि बेलाबेला थप परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । कम्तिमा हामीले वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित र सम्मानित बनाउनको लागि निरन्तर पहल गरिराखेका छौं । यसमा कतिपय अवस्थामा कामदारहरु सुसूचित भएर जान पाउनुभएको अथवा आफ्नो हकअधिकार के हो भन्ने थाहा नभएको तथा केही भइहालेमा के गर्ने भन्ने जानकारी नभएको र पठाउने केही म्यानपावरको व्यवहार पनि पारदर्शी खालको नदेखिएकाले केही समस्या पर्ने गरेको देखिन्छ ।

त्यसैले समग्रमा हामीले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक, चाहे ती श्रमिक हुन् या अरु नै पेशामा आबद्ध, उनीहरुलाई समस्या पर्दा नेपाली नियोगहरुले हेर्नुपर्छ । यस विषयमा सरकारले नयाँ नीति तथा कार्यक्रमा साथ अगाडि बढ्नुपर्छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरुका समस्यालाई सजिलै सम्बोधन र समाधान गर्न सकिने संयन्त्रको विकास गरिनुपर्छ ।

(परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता तथा सहसचिव सेवा लम्सालसँग गरेको कुराकानीमा आधारित)