ग्लोबल आईएमई बैंकका ग्राहकलाई समाज डेन्टल अस्पतालमा विशेष छुट
मंसिर ९, २०८१ आइतबार
काठमाण्डाै – म्यानमारकी नेतृ आङ सान सू चीलाई उनकै घरमा नजरबन्दमा राखिएको म्यानमारको ‘नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी)’ ले पुष्टि गरेको छ । सेनाले सत्ता कब्जा गरेपछि सू चीलाई कहाँ राखिएको छ भन्नेबारे विभिन्न अनुमान भइरहेका बेला एनएलडीले आफ्ना अध्यक्ष सू चीलाई उनकै घरमा राखेको जानकारी दिएको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ ।
सू चीका सञ्चार अधिकृत क्यी टोयले नेतृ सुकीलाई उनकै घरमा नजरबन्दमा राखिएको छ र उनको स्वास्थ्य राम्रो रहेको जानकारी दिएको खबरमा उल्लेख छ ।
यसैबीच संयुक्त राष्ट्र सङ्घ (यूएन) को सुरक्षा परिषद्ले म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ सान सू चीलगायत पक्राउ परेका सबैलाई तत्काल रिहा गर्न भनेको छ । परिषद्ले विज्ञप्ति निकालेर सबै सदस्य राष्ट्रहरूले म्यानमारमा घोषणा गरिएको सङ्कटकाल र सू ची लगायत नेताहरूलाई पक्राउ गरिएको घटनामा गहिरो चासो व्यक्त गरेको भन्दै तत्काल रिहा गर्न भनेको हो ।
परिषद्की अध्यक्ष बार्बरा वुडवार्डले निकालेको विज्ञपप्तमा सुरक्षा परिषद्का सदस्यहरूले म्यानमारको प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको निरन्तरतामा जोड दिएका उल्लेख छ । यसअघि गएको मङ्गलबार बसेको सुरक्षा परिषद्को बैठकले म्यानमारमा भएको सैनिक ‘कू’ को विरोध गर्दै निकाल्न लागेको वक्तव्य चीनले नमानेपछि रोकिएको थियो ।
सुरक्षा परिषद्को विज्ञप्तिमा प्रजातान्त्रिक संस्था र प्रक्रियाहरू पालना, हिंसा हुन नदिने, मानव अधिकारको पूर्णरूपमा सम्मान गर्ने, स्वतन्त्रता र कानुनको शासनको आवश्यकतामा जोड दिइएको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।