‘आपराधिक घटना समुदायमै मिलाउने, उजुरी लिन नमान्ने प्रहरी प्रशासनमाथि पनि कारबाही गर्नुपर्छ’

‘महिलाका लागि छुट्टै अदालत भए आफ्ना समस्या राख्न सहज हुन्छ’

फागुन २, २०७७ आइतबार १६:२:२९ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध कडा कानुन बनाइ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । सङ्घीय संसद, राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतकाे राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले लैङ्गिक हिंसाविरुद्धका अभियन्ताहरूसँग आइतबार गरेको अन्तरक्रियामा बोल्दै सरोकारवालाहरूले लैङि्गक हिंसाका घटना दिन प्रतिदिन बढिरहेको र दोषीमाथि कारबाही हुन नसकेको भन्दै कडा कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

उनीहरूले विद्यमान कानुन कार्यान्वयन फितलो भएकाले कार्यान्वय पक्षलाई सशक्त बनाउन पनि माग गरे ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रमिला कुमारीले मानव ओसारपसारको घटना, बोक्सीको नाममा अमानवीय व्यवहार, दाइजोको निहुँमा हुने अमानवीय व्यवहारले अझै निरन्तरता पाइरहेको बताउनुभयो । उहाँले महिलामाथि विभिन्न बहानामा हुने यस्ता अपराध नियन्त्रणका लागि दोषीलाई कडा सजायको व्यवस्था गरिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । किशोरी र ज्येष्ठ नागरिक महिलामाथि बलात्कार गर्नेलाई आजीवन कैदको व्यवस्था हुनुपर्ने, आपराधिक घटनामा समुदायमै मेलमिलाप गराउने र उजुरी लिन नमान्ने प्रहरी प्रशासनमाथि पनि कारबाही चलाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

अखिल नेपाल महिला सङ्घकी केन्द्रीय सदस्य सीता पौडेलले महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा हेर्ने गरी पारिवारिक अदालत गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकाे बताउनुभयाे । महिलाहरूको छुट्टै अदालत भए उनीहरूलाई आफ्ना समस्या राख्न सहज हुने भएकाले छुट्टै महिला इजलासको पनि व्यवस्था गरिनुपर्ने उहाँकाे भनाइ छ ।

नेपाल महिला सङ्घकी महासचिव धनकुमारी खतिवडाले बालिका तथा युवतीमाथि बलात्कारका घटना नरोकिनुलाई गम्भीर रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कानुनमा लिखित रूपमा महिलाका हक अधिकार सुनिश्चित गरिए पनि तल्लो तहमा ध्यान नदिनाले घटनामा बढोत्तरी भइरहेको उहाँको तर्क थियो ।

समाजवादी ट्रेड युनियन महासङ्घका अध्यक्ष लालध्वज नेम्वाङले सशक्त कानुन निर्माण आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले कानुन भए पनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । महिलाका लागि छुट्टै अदालत हुनुपर्नेमा उहाँले पनि जोड दिनुभयो ।

जी–फन्टकी सदस्य स्मृति लामाले मजदुरहरूलाई हिंसाविरुद्धको चेतना दिनुपर्ने आवश्यकता रहेकाे बताउनुभयाे । लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउँदै पुरुषको सहभागिता पनि आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

देशका विभिन्न ठाउँमा बालिका तथा युवती बलात्कार र हत्याका घटना बढ्दै जानु र अपराधी पत्ता लाग्न नसक्नुले महिला सुरक्षा कमजोर भयो भन्दै दिनहुँ काठमाण्डौमा प्रदर्शन भइरहेका बेला संसदीय समितिले यसबारे चासो राखेर सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेको हो ।

अन्तिम अपडेट: माघ २२, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्