काठमाण्डाै – निक्षेप सङ्कलन गर्दा दिने ब्याज र कर्जा प्रवाह गर्दा लिने ब्याज दर अर्थात् 'स्प्रेड' दरको सीमा नाघ्ने बैंक तथा वित्त कम्पनीका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी निर्देशक (सीईओ) लाई नेपाल राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने भएको छ ।

एकीकृत निर्देशन २०७७ मा संशोधन गरेर राष्ट्र बैंकले तोकिएको भन्दा धेरै 'स्प्रेड' दर लागू गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी र सञ्चालकलाई कारबाही गर्ने जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले 'क' वर्गका अर्थात् वाणिज्य बैंकलाई ४ दशमलव ४ प्रतिशत र विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीलाई ५ प्रतिशत 'स्प्रेड' दर तोकेको छ । यदि कुनै संस्थाले 'स्प्रेड' दरको सीमा नाघेको भए त्रैमासको अन्तिमसम्म सीमाभित्र ल्याउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।