काठमाण्डाै - सङ्घीय संसद् प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाण्डाै–तराई मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) अन्तर्गत फेज टु अर्थात् दोस्राे चरणको ठेक्का प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितताको सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने भएको छ । 

काठमाण्डाै–तराई मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले फेज टु ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता गरेकाे भन्दै समितिमा उजुरी परेपछि समितिले त्यसतर्फ चासो देखाएको हो ।

दोस्राे चरणको ठेक्का प्रक्रियाअन्तर्गत सक्षम बोलपत्रदाता छनाेट गर्ने क्रममा अनियमितता भएको भन्दै परेको उजुरीमा उल्लेखित दाबी तथा प्रमाणको रूपमा पेस गरिएको कागजातका आधारमा समितिले सम्बन्धित निकायसँग विभिन्न ११ वटा विषयमा प्रतिक्रिया मागेको छ । 

समितिका सचिव डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले  प्रारम्भिक छानबिनका लागि सम्बन्धित निकायसँग कागजात मागिएको जानकारी दिँदै समितिको आउँदाे बैठकमा एजेण्डाका रूपमा प्रवेश गराउने गरी तयारी गरिएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, 'समितिमा नेपाली सेनाले फास्ट ट्र्याक कन्ट्र्याक्टकाे लागि प्रि-क्वालिफाइड सेलेक्ट गरेको र ब्रिडिङ प्रोसेसमा गलत भएको लगायतका आरोप लगाउँदै उजुरी परेको छ ।  उजुरीमा राखिएका डकुमेण्टहरू प्रारम्भिक रूपमा छानबिन गरेर अहिले रक्षा मन्त्रालयमार्फत् डकुमेण्टहरू मगाएका छौँ । उजुरीकर्ताले लगाएको आरोपका आधारमा आशङ्का लागेका ११ बुँदामा उहाँहरूको प्रतिक्रिया मागेका छौँ । हामीले अहिले प्रारम्भिक छानबिन सुरु गरेका छौँ।'

उहाँले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना तथा सार्वजनिक महत्त्वको फास्ट ट्र्याक निर्माण कार्यमा प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा आधारित भएर सक्षम र प्रतिस्पर्धी कम्पनी छनाेट होस् भन्ने हिसाबले समितिले सकारात्मक रूपमा सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।​ पूर्वयोग्यता निर्धारणको बोलपत्र दिने कम्पनी धेरै भए पनि चयन गर्ने प्रक्रियाले शङ्का गर्ने ठाउँ दिएकाले समितिले रक्षा मन्त्रालयमार्फत् कागजात मगाइएको उहाँकाे भनाइ छ । 

उहाँले भन्नुभयो, 'यो ५२ अर्बको कारोबार हुने खरिद प्रक्रिया हो । यही प्रकृतिको प्रि-क्वालिफिकेशन गर्दा ५/ ६ वटा सम्भावित कम्पनीको शर्टलिस्ट गर्ने गरेको रहेछ । त्यतिबेलाको प्रक्रियालाई रद्द गराएर फेरि प्रि-क्वालिफिकेशन प्रक्रिया अघि बढाएको देखियो । त्यसमा पहिलेका कम्पनी र थप कम्पनीले दरखास्त दिएको देखिन्छ । झट्ट हेर्दा मिलेमतोको आशङ्का हुन सक्ने, प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित नहुने परिस्थिति सिर्जना भएको देखिएकाे उहाँले बताउनुभयाे । २१/ २२ वटा कम्पनीले दरखास्त दिएकामा एउटा प्याकेजमा एउटा र अर्को प्याकेजमा दुई वटा छनाेट गरेको देखिन्छ । दुई वटामध्ये एउटा दुवैमा क्वालिफाइड भएको र एउटा मात्रै डिस्क्वालिफाइड भएर बसेको देखिन्छ ।'

ठूलो कारोबार हुने, राष्ट्रकै ठूलो सम्पत्ति खर्च हुने र सार्वजनिक महत्त्वको फास्ट ट्र्याक निर्माण कार्यमा सक्षम र प्रतिस्पर्धी कम्पनी प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा आधारित भएर छनाेट होस् भन्ने हिसाबले सकारात्मक रूपमा सार्वजनिक लेखा समितिले सहयोग गर्ने उहाँले बताउनुभयाे ।