काठमाण्डाै – अमेरिका, बेलायत, जापान, अस्ट्रेलियालगायत एक दर्जन देशले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर म्यानमारमा भएको हिंसाको विरोध गरेका छन् । दुर्लभ मानिने संयुक्त विज्ञप्तिमा उनीहरूले व्यावसायिक सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पालनाका साथै आफ्ना नागरिकको सुरक्षा गर्नुपर्ने बताएका बीबीसीले जनाएको छ ।

गएको फेब्रुअरी १ अर्थात् माघ १९ गते सेनाले सत्ता हातमा लिएपछि म्यानमारमा सुरु भएको प्रदर्शनमा शनिवार (हिजो) एकैदिन एक सयभन्दा धेरै सहित चार सयभन्दा धेरै प्रदर्शनकारीको ज्यान गइसकेको छ । शनिवार सेनाले जथाभाबी गोली चलाएर हिंसा मच्चाएको भन्दै संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले आफू स्तब्ध भएको बताउनुभएको छ ।

यस्तै अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनले म्यानमारमा शनिवार भएको हिंसाले अमेरिका 'मर्माहत' भएको भन्दै सैन्य शासकहरूले केही मानिसको फाइदाका लागि सर्वसाधारणको जीवन समाप्त पारिरहेको बताउनुभएको छ ।

उहाँले भन्नुभएकाे छ, ‘शनिवारको घटनाले सैन्य शासकहरू केही मानिसको फाइदाका लागि सर्वसाधारणको जीवन समाप्त पार्छन् भन्ने देखाएको छ ।’

म्यानमारमा हिजो भएको हिंसामा एक सय १४ जनाको ज्यान गएको र कैयौँ घाइते भएका सीएनएनले जनाएको छ । 

गएकाे जनवरी १ मा म्यानमारकाे सेनाले आङ सान सुकीलगायत नेतालाई पक्राउ गर्दै सत्ता हातमा लिएकाे घाेषणा गरेकाे थियाे । 

चुनावमा धाँधली भएको भन्दै पक्राउ परेकी सुकीलाई सैन्य शासकहरूले भ्रष्टाचारसहित विभिन्न मुद्दा दर्ता गराएका छन् । यद्यपि सेनाले एक वर्षभित्र चुनाव गरी निर्वाचित सरकारलाई नेतृत्व सुम्पन आफू तयार रहेको धारणा सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।

स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरू भने सन् २०२० को नोभेम्बरमा भएको चुनावमा धाँधली भएको सेनाको दाबीसँग असहमत रहँदै आएका छन् । उनीहरूले चुनावका क्रममा कुनै पनि किसिमको अनियमितता नपाएको जनाएका छन् ।  

प्रजातन्त्रवादी आन्दोलनकारीले सुकीसहित अन्य नेताको रिहाइको माग गरेका छन् ।