काठमाण्डाै – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेले भूमिसम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताउनुभएको छ । मङ्गलवार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री तुम्बाहाम्फेले पद बहालीको सय दिनमा भए/गरेका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालय भूमिसँग सम्बन्धित सबै समस्या निरूपणका लागि वैज्ञानिक ढङ्गले योजनाबद्ध रूपमा काम अघि बढाएको बताउनुभएको हो । 

उहाँले आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको देशभर ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला समिति गठन गरेर पालिकासँग सम्झौता गरी काम अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो । आयोगद्वारा पालिकासँगको सहकार्यमा देशभरि भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन, नाप नक्साङ्कन, सत्यापन र अभिलेखन कार्यक्रमअन्तर्गत ६ सय चार पालिकासँग सम्झौता भइसकेको मन्त्री तुम्बाहाम्फेले बताउनुभयो । 

लगत सङ्कलनका लागि भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगकाे केन्द्रबाटै दैनिक सङ्कलन भएको तथ्याङ्क प्राप्त गर्न सक्ने गरी वेबवेस्ड एप्लिकेशन प्रयोगमा ल्याइएको छ । नाप, नक्सा तथा लगत सङ्कलनका लागि एक सय ३० सर्वेक्षकलाई तालिम दिइ कार्यक्षेत्रमा परिचालन गरिएको र दुई सय ४२ अमिनलाई अहिले भू–व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम दिने काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री तुम्बाहाम्फेले धनी पुर्जा वितरणलाई सहज र व्यवस्थित बनाउन गाउँ ब्लक नाप जाँचसम्बन्धी निर्देशिका २०७७ जारी गरिएको बताउनुभयो ।

उहाँले नापी कार्यालय महोत्तरीअन्तर्गत गौशाला गाउँपालिकाका वडा नम्बर ८,९ र १० का पाँच सय ५०, कीर्तिपुर नगरपालिकाकाे वडा नम्बर ८ को गाउँ ब्लक नापी सम्पन्न गरी दुई सय ७२ जनालाई जग्गा धनी पुर्जा वितरण गरिएको जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी पोखराको फेवातालको नयाँ नाप भएको र नापी कार्यालयबाट डिजिटल प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ जारी गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

पद बहालीको सय दिनभित्र मन्त्रालयले सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाको छानबिन गर्न गठित आयोगमा पर्न आएका उजुरीहरू छानबिन गरी ३९ बिघा १५ कठ्ठा १८ दशमलव ५ धुर जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याइएको, व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन गएको बाँकेको १७ बिघा, काठमाण्डौ गोकर्णेश्वर गुठीअन्तर्गतकाे ८ रोपनी ३ आनासमेत गरी ४ सय ३९ बिघा जग्गा नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने काम भएको मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले बताउनुभयो । उहाँले भूमिसँग जोडिएको र सहकारीको विषयमा धेरै नीतिगत काम पनि भएको बताउनुभयो ।

२५ बुँदे महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू सार्वजनिक गर्दै मन्त्री तुम्बाहाम्फेले संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार भूमिसम्बन्धी अधिकार उपभोग गर्नबाट कसैलाई पनि बञ्चित नगर्ने गरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । 

मन्त्रालयले जग्गा मूल्याङ्कनमा एकरूपता ल्याउन जग्गाको वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण प्रणाली अवलम्बन गर्ने भएको छ । त्यसैगरी भू–स्वामित्व र जग्गा दर्ता प्रणालीलाई विश्वसनीय, भरपर्दो र वैज्ञानिक बनाउन प्रचलित लिखत दर्ता प्रणालीबाट हकदाबी दर्ता प्रणालीमा परिवर्तन र स्तरोन्नति गर्ने काम गरिरहेको छ । जग्गाको हदबन्दीलाई समय सापेक्ष बनाउन भू–उपयोग वर्गीकरण र स्थानीय भूगोल अनुरूप जग्गाको हदबन्दी फेरि निर्धारण गर्ने निर्णय पनि मन्त्रालयले गरेको छ । 

मन्त्रालयले पालिकामा भूमि बैंक स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा भूमि बैंकसम्बन्धी अवधारणा पत्र तयार गरी भूमि बैंक स्थापनाका लागि इच्छुक पालिकालाई प्रस्ताव पेस गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सूचना आह्वान गरेको छ । 

त्यसैगरी मन्त्रालय र मातहत निकायबाट प्रवाह हुने सेवालगायतका बारेमा सोधपुछ र गुनासो सम्बोधन गरी सुशासन कायम गर्न टोल फ्री नम्बर सञ्चालनमा ल्याइएको छ । अहिलेसम्म एक सयभन्दा बढी सेवाग्राहीलाई सेवा उपलब्ध गराएको र ६ वटा गुनासा आएकोमा आवश्यक कारबाहीका लागि मातहतका निकायलाई निर्देशन गरिसकिएको पनि कार्यक्रममा जानकारी गराइएको थियो ।