एम्नेस्टीकाे प्रतिवेदन : नेपालका सुरक्षा बलले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा अत्यधिक बल प्रयाेग गर्ने गरेका छन्

चैत २५, २०७७ बुधबार १४:४३:३८ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले नेपालका सुरक्षा बलले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भएका ठाउँमा अत्यधिक बल प्रयोग गर्ने गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले बुधवार सन् २०२०/२०२१ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालमा हुँदै आएका शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका प्रदर्शनकारी तथा अधिकारकर्मीमाथि सुरक्षा बलले अत्यधिक बल प्रयोग गरी हिरासतमा लिने काम गर्दै आएको बताएको हो ।

प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारले ‘नेपाल विशेष सेवा विधेयक’ मार्फत न्यायिक अनुमति विना व्यक्तिको गोप्य जानकारी लिने व्यवस्था गर्न खोजेको उल्लेख छ । नेपाल विशेष सेवा विधेयक संसद्को माथिल्लो सदनले गएकाे जेठमा अनुमोदन गरेपछि तल्लो सदनमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले प्रयाप्त कानुनी सुरक्षाविना नै अधिकारीहरूलाई व्यक्ति तथा संस्थामाथि निगरानी गर्ने, सूचना सङ्कलन र अभिलेख गर्ने गरी फराकिलो अधिकार दिने प्रावधानसहितको दूरसञ्चारसम्बन्धी विधेयक मस्यौदा तयार परेको विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले प्रस्ताव गरेको आमसञ्चार विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक र सूचना प्रविधि विधेयकमा संशोधन नभए नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता घट्ने प्रतिवेदनमा भनिएकाे छ ।

यस्तै पत्रकारलगायत दर्जनौँ व्यक्तिहरूलाई गलत सूचना फैलाएको वा कोभिड–१९ महामारीका सन्दर्भमा सरकारको आलोचना गरेकोमा पक्राउ गरेको र ३० भन्दा धेरै वेबसाइट बन्द गरिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सत्तारुढ दलले द्वन्द्वकालीन अपराधमा संलग्न भएकाहरूलाई पूर्ण र स्वतन्त्र अनुसन्धानविना शक्तिशाली पदमा नियुक्ति गर्ने कार्य जारी राखेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अक्टोबारमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दुई सय ८६ जना आरोपित पीडक व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गरेको भए पनि सरकारले कारबाही नगरेको पनि उल्लेख छ ।

कोभिड–१९ का कारण लकडाउन लागू भएपछि विदेशमा अलपत्र परेका लाखौँ नेपाली आप्रवासी श्रमिकको अधिकार संरक्षण गर्न सरकार विफल भएकाे, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको माध्यमबाट आप्रवासी श्रमिकको संरक्षण र सुलभ स्वदेश फिर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न सरकार असफल भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जेठमा कैलालीकाे क्वारेण्टीन सुविधास्थलमा बसेकी एक जना आप्रवासी महिला बलात्कृत भएको घटनालाई पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएकाे छ ।

जुलाईमा अग्रिम सूचना नदिइकनै चितवन निकुञ्जका अधिकारीहरूले दुई वटा घरमा आगो लगाउँदै र हात्ती प्रयोग गरी अन्य आठ वटा घर ध्वस्त पार्दै आदिवासी जनजाति १० चेपाङ परिवारलाई जबरजस्ती निष्कासन गरेको र देशैभरि अनौपचारिक रूपमा बसोबास गर्नेहरूलाई जबरजस्ती निष्कासन गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपाल प्रहरीमा दुई हजार एक सयभन्दा धेरै बलात्कार र यौन हिंसाका घटनाहरूका बारेमा उजुरी परेको र त्यसका पीडितहरू बालबालिका र दलितहरू रहेको प्रतिवेदनमा भनिएकाे छ । यद्यपि सरकारले महिला र बालबालिकामाथि हुने एसिड आक्रमणलाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यले असोजमा दुई वटा अध्यादेश ल्याएको थियो ।

सन् २०१७ मा जारी गरिएको मुलुकी अपराध संहिताको यातना र अन्य दुर्व्यवहारलाई अपराधीकरण गरेको भए पनि सन् २०२० को अन्त्यसम्ममा यस कानुनअन्तर्गत कसैलाई पनि दोषी ठहराएको नदेखिएकाे एम्नेस्टीकाे प्रतिवेदनमा छ ।

अन्तिम अपडेट: माघ २२, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

एम्नेस्टीकाे प्रतिवेदन : नेपालका सुरक्षा बलले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा अत्यधिक बल प्रयाेग गर्ने गरेका छन्

फाइल फाेटाे

तपाईको प्रतिक्रिया