काठमाण्डाै – भारतमा कोरोना भाइरसको स्थितिबारे सुनुवाई गर्दै त्यहाँको सर्वाेच्च अदालतले केन्द्र र दिल्ली सरकारलाई कडा निर्देशन दिएको छ । 

कुनै पनि राज्यले कोभिड–१९ सूचनाको प्रचारप्रसार रोक्न दबाब दिन नसक्ने सर्वाेच्च अदालतले जनाएको छ । नागरिकले आफ्नो गुनासा सामाजिक सञ्जालमा राख्न पाउने न्यायालयले जनाएको छ । 

न्यायाधीश डीभाई चन्द्रचूडले भन्नुभयो, ‘यदि नागरिकले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्ना गुनासाका बारेमा बताउँछन् भने हामीले सूचनामा प्रतिबन्ध लगाउनु हुँदैन । यदि कुनै नागरिक शय्या (बेड) या अक्सिजन चाहन्छ र उसलाई समस्यामा पारिन्छ भने हामी अवहेलना मान्छौँ । हामी एक मानवीय सङ्कटमा छौँ ।’

न्यायाधीश चन्द्रचूडले डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीहरुले पनि शय्या नपाउनु एक विकट स्थिति भएको जनाउनुभएको छ । इन्टरनेटमा मानिसहरुले व्यक्त गरेका समस्या र अनुमान गलत हुन नसक्ने सर्वाेच्च अदालतले बताएको छ । 

भारतमा अहिले कोरोना सङ्क्रमणको दोस्रो लहर निकै तीव्र गतिमा फैलिइरहेको छ । सङ्क्रमितले अक्सिजन सिलिन्डर नपाएको, उपचारमा समस्या भएको र शवको अन्तिम संस्कारका लागि पनि घण्टौँ कुर्न परिरहेको त्यहाँका सञ्चारमाध्यमले जनाइरहेका छन् ।