‘विश्वभर नेपाली क्रिकेटको मार्केटिङ भइरहेको छ, लगानी गर्दा घा...
पुस ४, २०८१ बिहिबार
काठमाण्डौ - लुम्बिनी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आज सुरु हुँदैछ ।
प्रदेश सभा बैठक दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । आजको बैठकमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध प्रदेश सभामा यही वैशाख ६ गते दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव पेस हुने कार्यसूची रहेको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव आज संसदमा पेस हुने र भोलि मतदानमार्फत टुङ्ग्याउने कार्यसूची रहेको सचिवालयले जनाएको छ ।
भोलि मुख्यमन्त्री पोखरेलले जवाफ दिएपछि सभामुखले निर्णयार्थ पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ । हिजो बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा विशेष अधिवेशनको एजेन्डामा छलफल भएको थियो ।
बैठकपछि सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले दुई दिनमा टुङ्ग्याउने गरी कार्यसूची तय गर्नुभएको छ । केही सांसदले एकैदिन अविश्वासको प्रस्तावको टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताए पनि सभामुख घर्तीले दुई दिनमा टुङ्ग्याउने गरेर कार्यसूची तय गर्नुभएको हो ।
लुम्बिनीमा सांसदको सङ्ख्या घटेर ८१ मा झरेको छ । एमालेका ४१, कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १८, जसपाका दुई, जनमोर्चाका एकजना सांसद रहेका छन् ।
मुख्यमन्त्री पोखरेललाई सत्ता जोगाउन ४१ सांसद आवश्यकता पर्ने देखिएको छ । एमालेको ४१ सांसद रहेको भए पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादका कारण पूरै मत पाउने सम्भावना भने कम देखिएको छ । अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर भएका तीनसहित जसपाका चारजना सांसद सरकारमा सहभागी भएपछि उनीहरूको सांसद पद गुमेपछि संसद्को अङ्क गणित फेरिएको हो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।