प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका रिटकाे सुनुवाइ सुरु

जेठ १३, २०७८ बिहीबार १३:८:४ | रासस

काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनमाथि बिहीवार (आज) देखि सुनुवाइ सुरु भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराका एकल इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको हो ।

सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी ३० रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । अन्तरिम आदेशमा माग गरिएका १९ रिट निवेदनको सुनुवाइ आजदेखि हुने छ । संवैधानिक इजलासमा परेको ११ निवेदनमाथिको सुनुवाइ भने शुक्रबारदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।

निवर्तमान प्रतिनिधि सभाका सदस्य एक सय ४६ सहितका २६ रिट निवेदन संसद् पुनर्स्थापन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । प्रतिनिधि सभामा आफ्नो बहुमतको आधार पेस गर्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता धनजीत बस्नेत, कृष्ण भण्डारी, राजाराम घिमिरेलगायतले छुट्टा–छुटै चार रिट निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति र निर्धारित समयमै चुनाव गराउनुपर्ने माग राखी भएको रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रतिनिधि सभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने कुनै आधार नदेखिएकाले पुनः प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिलेन भन्ने राष्ट्रपतिको यही जेठ ७ गतेको निर्णय राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ विपरीत भएको उल्लेख छ ।

रिट निवेदनमा त्यस ऐनमा भएको व्यवस्था विपरीत प्रधानमन्त्री ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न नसक्ने भनी निर्णय गर्नु संविधानको मर्म र भावना विपरीत पनि भएको उल्लेख गर्दै त्यस निर्णय बदर गरी नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गरिएको छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेपाल (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एमाले) का तत्कालीन नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलसहित एक सय ४६ निवर्तमान सांसदले भने प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरी कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरी नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार नेपाली कांग्रेसका नेता देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेशको माग गरी निवर्तमान सांसदले रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको छ भने बाँकी रिट निवेदनमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु असंवैधानिक भएकाले पुनर्स्थापनाको माग गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ ८ को सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आउँदाे कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते मध्यावधि चुनाव तोक्ने गरी राष्ट्रपतिले यही जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गरी असंवैधानिक र गैरकानुनी घोषित गर्न माग ती निवेदनमा गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा भनिएको छ, “असंवैधानिक रूपमा विघटन भएको प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापना गरी प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हैसियतले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि म निवेदक शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको मिति २०७८ जेठ ७ गतेको विश्वासको आधारमा निवेदकमध्येका मलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नू ।”

अन्तिम अपडेट: मंसिर ७, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्