माेरङ - प्रदेश-१ को वर्षे अधिवेशन यही जेठ २४ गते दिउँसो बस्ने भएको छ । विराटनगरमा रहेको प्रदेश-१ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेको हो ।

प्रदेशसभा भवनमा आउँदो २४ गते दिउँसो २ बजे अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बैठक आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’समक्ष सिफारिस गरिने छ।

अधिवेशनमा प्रि-बजेटमाथि छलफल हुनेछ । कोरोना महामारी र राजनीतिक विवादका कारण कानुनअनुसार तोकिएको समयमा बजेट अधिवेशन आह्वान गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले आर्थिक कार्यविधि ऐनलाई संशोधन गर्दै छलफलको समय घटाउने भएको छ। जसका लागि प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले बुधवार अध्यादेश जारी गरेका थिए ।

बुधवार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजेटमाथिको पूर्व छलफल गर्ने अवधि घटाउन आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको सिफारिसमा बुधवार बेलुका प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (दोस्रो संसोधन) अध्यादेश २०७८ जारी गरिसक्नु भएको छ । मन्त्री कार्कीले संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश प्रदेश प्रमुखसमक्ष बुधवार दिउँसो पेस गर्ने निर्णय भएको र बेलुका जारी भएको बताउनुभयो  ।

ऐन संशोधन गरी १५ दिन अगावै पूर्वबजेट छलफल गराउनुपर्नेमा अब अध्यादेशमार्फत त्यो अवधि घटाएर पाँच दिन बनाइएको उहाँको  भनाइ छ । बैठकलाई लामो समयसम्म सञ्चालन गर्न नसकिने भएकोले पाँच दिन अगावै छलफल सक्ने निर्णयमा प्रदेश सरकार पुगेको हा ।  अस्ति मङ्गलवार भएको विपक्षी दलसँग भएको छलफलमा पनि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बजेट अधिवेशन डाक्ने र बजेट पेस हुने तर, छोटो समयमा सक्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका थिए।

प्रदेश प्रमुख ‘प्यासी’बाट अध्यादेश जारी भएपछि बिहीवार पुनः बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद अधिवेशन आह्वानको निर्णय गरेको हो ।  बजेट अधिवेशन बोलाउन आनाकानी गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने प्रयास भइरहेको भन्दै विपक्षीहरुले प्रदेश सरकारको आलोचना गर्दै आएका थिए । उनीहरुले प्रदेश प्रमुखलाई समेत भेटेर बजेट अधिवेशन नबोलाइ अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने प्रयास भए विशेष अधिवेशन बोलाउने बताएपछि सरकार अधिवेशन आह्वान गर्ने तयारीमा लागेको थियो ।