नेपाललाई अल्पविकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पेस हुने

जेठ ३१, २०७८ सोमबार १२:४७:४५ | रासस

काठमाण्डाै - नेपालले अल्पविकसित देशको सूचीबाट स्तरोन्नति भइ मध्यमस्तरको विकासशील देशका रूपमा सूचीकृत हुने मापदण्ड पूरा गरेको छ । यससम्बन्धी अन्तिम प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आउँदाे महासभाबाट पारित गर्ने तयारी रहेको छ । त्यस प्रस्ताव अनुमोदन गर्नका लागि राष्ट्रसङ्घीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्ले आउँदाे महासभामा पेस गर्न सैद्धान्तिक सहमतिसमेत प्रदान गरिसकेको छ । यस पटकको राष्ट्रसङ्घको महासभा सेप्टेम्बर महिनामा बस्दैछ ।

न्युयोर्कमा रहेकाे संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालका स्थायी नियोग प्रमुख अमृत राईका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्को भर्खरै न्युयोर्कमा सम्पन्न बैठकले समेत नेपाललाई कम आय भएको देशबाट मध्यमस्तरको आय भएको देशका रूपमा स्तरोन्नति गर्न नेपाल सक्षम भएको सिफारिस गर्दै आउँदाे महासभामा अनुमोदनका लागि पेस गर्न लागेको छ ।

'हामीले स्तरोन्नतिका लागि तय गरिएका तीन मापदण्डमध्ये दुई मापदण्ड सन् २०१५ र सन् २०१८ मा पूरा गरिसकेका थियौँ, यसले नेपाललाई स्तरोन्नतिका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको थियो', स्थायी प्रतिनिधि राईले भन्नुभयो, 'त्यो बेला हामीले प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्नुपरेकाले स्तरोन्नति हुने विषयलाई थाँती राख्न अनुरोध गरेका थियौँ । अब अहिले यो अनुमोदन हुने चरणमा प्रवेश गरेको छ ।'

राष्ट्रसङ्घले तोकेका तीन मापदण्ड– कुल राष्ट्रिय आयमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी, मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकाङ्कमध्ये दुई मापदण्ड पूरा गरेकाले नेपाल योग्य देशको सूचीमा रहेको हो ।

नेपाललाई स्तरोन्नति दिने निर्णय अनुमोदन गरेपछि सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापनका लागि थप कार्ययोजना बनाउन तीन वर्षको समय चाहिनेमा कोरोना भाइरसका कारणले उत्पन्न जटिल परिस्थितिमा नेपाल सरकारको अनुरोधमा थप दुई वर्ष गरी आउँदाे सन् २०२६ सम्मलाई तोकिएको छ । यसका लागि गएकाे फागुन महिनामा नै ‘विकासका लागि नीति’ नामको राष्ट्रसङ्घीय समितिले नेपाल सक्षम भएको भन्दै सिफारिससमेत गरेको थियो ।

नेपालले स्तरोन्नतिपश्चात् सामना गर्नुपर्ने चुनौतीहरुको रणनीति तय गर्नेछ । आउँदाे तीन वर्षसम्म अध्ययन गरी त्यसका लागि आवश्यक पर्ने बजेटसमेत तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । खासमा अतिकम विकसित राष्ट्रको हैसियतले अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समूहले प्रदान गर्ने विभिन्न अनुदान तथा सहायता कार्यक्रम कटौती हुने तथा निर्यातजन्य व्यापारमा थप करको भार वहन गर्नुपर्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर हुनेलगायतका चुनौतीहरु रहेकाले आवश्यक रणनीति तय गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा एक संयन्त्र निर्माण गरी काम गर्ने नेपालको तयारी रहेको छ ।

राष्ट्रसङ्घमा नेपाल विगत ५० वर्षदेखि अल्पविकसित देशको सूचीमा सूचीकृत देशका रूपमा रहेको थियो । सन् १९७१ मा नेपाल कम विकसित देशका रूपमा सूचीकृत भएको थियो ।

अन्तिम अपडेट: कात्तिक ३०, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्