राष्ट्रपतिलाई मुद्दा लगाउन मिल्दैन : वरिष्ठ अधिवक्ता पन्त

असार १६, २०७८ बुधबार १५:५८:५२ | रासस

काठमाण्डाै – वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले प्रतिनिधि सभा विघटनका विषयमा राष्ट्रपतिलाई मुद्दा लगाउन नमिल्ने तर्क गर्नुभएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा आज प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गर्दै उहाँले राष्ट्रपतिलाई मुद्दा लगाउन नमिल्ने तर्क गर्नुभयो ।

‘प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले पनि राष्ट्रपतिविरुद्ध मुद्दा हाल्न मिल्दैन’, बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले प्रश्न गर्नुभयो, ‘उहाँको कदम गलत हो भने विपक्षी किन नबनाएको हो ?’ उहाँले विघटनको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले कार्यान्वयन मात्र गर्नुभएको तर्क गर्नुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले एउटाले दल लिएर आयो र त्यही सांसद अर्को दलले लिएर आउँदा प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन नसक्ने तर्क गर्नुभयो ।

‘प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न धारा ७६ (५) मा दल जरुरी छ, होइन भने ७५ (२) नलेखेको भए हुन्थ्यो, ह्विप लाग्दैन’, वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले भन्नुभयो, ‘ह्विपको प्रश्न कहाँबाट आयो, कारबाही गरेर अगाडि बढ्ने भनेर दलको पत्र आएपछि देउवा नियुक्त गर, संसद् बोलाऊ भन्न मिल्छ ?’ रिट निवेदनमा पाँच जनाभन्दा बढी रिट निवेदक भनेर नचिन्ने र एक सय ४६ जनाको हस्ताक्षरसहित रिट निवेदक बनाउन नमिल्ने उहाँको तर्क थियो ।

त्यसअघि सहन्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुली, खेमराज ज्ञवाली, उद्धवप्रसाद पुडासैनी र दशरथ पङ्गेनीले बहस गर्नुभएको थियो । उहाँहरूले संवैधानिक अधिकारअनुसार नै राष्ट्रपतिले काम गरेको तर्क गर्नुभएको थियो ।

अन्तिम अपडेट: कात्तिक २८, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्