पर्थमा भारतको ऐतिहासिक जीत, अस्ट्रेलियालाई पहिलो टेस्टमा २ सय...
मंसिर १०, २०८१ सोमबार
काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनी अन्तरिम आदेश दिएपछि पनि राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा सदस्य रामनारायण बिडारीले नियमापत्ति गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले उपप्रधानमन्त्रीका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङलाई त्याे अध्यादेश पेस गर्न अनुमति दिनुभएपछि सांसद बिडारीले नियमापत्ति गर्नुभएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले गएकाे जेठ २७ गते यस अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालगायतको संवैधानिक इजलासले यस अध्यादेश यथास्थितिमा राख्न आदेश जारी गरेको थियो ।
संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत नै भएको जनाउँदै राष्ट्रिय सभा सदस्य बिडारीले अध्यादेश पेस नगर्न आग्रह गर्नुभयो । सभाध्यक्ष तिमिल्सिनाले सांसद बिडारीले उठाएको नियमापत्तिका सम्बन्धका ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै त्यसबारेमा सम्बन्धित मन्त्रीले स्पष्ट पार्ने बताउनुभयो ।
सांसद बिडारीको त्यस आग्रहपछि मन्त्री नेम्वाङले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परि तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने फैसला आएकाले जानकारीका लागि मात्रै पेस गरिएको बताउनुभयो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।