काेराेना खाेप, भाडा समायाेजन लगायत माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई यातायात व्यवसायीकाे ज्ञापन पत्र

असार २४, २०७८ बिहीबार १९:१४:३७ | रासस

काठमाण्डाै – यातायात व्यवसायीले कोभिड–१९ महामारीका कारण व्यवसायमा परेका समस्या समाधान गरिदिन माग गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । व्यवसायीको साझा संस्था सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घले सिंहदरबारमा रहेकाे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पुगेर आज (बिहीवार) विभिन्न माग समेटिएको सात बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । व्यवसायीले यातायात क्षेत्रको १० खर्बको लगानी जोखिममा परेको, झन्डै चार लाख यातायात व्यवसायी तथा स्वरोजगार व्यवसायीसहित नौ लाख मजदुर चपेटामा परेको भन्दै विभिन्न सात बुँदे माग अघि सारेको छन् ।

आफूहरूका समस्याबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित सरकारका सबै निकायलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत समस्या समाधानको प्रयास नभएको आरोप व्यवसायीको छ । व्यवसायीले यातायात क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर तथा कर्मचारीलाई तत्काल कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाउनुपर्ने माग राखेका छन् । यातायात क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वमा शतप्रतिशत मूल्य वृद्धि हुँदा समेत विसं २०६९ यता भाडा वृद्धि नभएको र व्यवसायीले ठूलो नोक्सानी ब्यहाेरी रहेकाले सार्वजनिक र पर्यटन यातायाततर्फको भाडा समायोजन गरिनुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ ।

कोरोनाका कारण लकडाउन अवधिलाई शून्य अवधि मान्दै राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमार्फत यातायात व्यवसायीलाई थप कर्जा, पुनर्कर्जा तथा ब्याजमा सहुलियत दिनुपर्ने माग पनि व्यवसायीको छ । यस्तै २० वर्षे गाडी विस्थापनसम्बन्धी सरकारी नीतिमा परिमार्जन गर्दै २५ वर्ष तोक्नुपर्ने माग पनि व्यवसायीको छ । विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक आन्दोलन आदिका कारण पूर्ण अवधि सञ्चालन हुन नसकेकाले पाँच वर्ष सञ्चालन अवधि थप गनुपर्ने तर्क व्यवसायीको छ ।

यस्तै व्यवसायीले लकडाउन समयमा यातायात सञ्चालन नभएका कारण त्यस अवधिको बीमा पूर्ण समायोजन हुनुपर्नेमा बीमा कम्पनीले आफूखुसी समयावधि कायम गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, नियम, सडक कानुन र सरकारले समय–समयमा परिवर्तन गरी जारी गर्ने यातायातसम्बन्धी कानुन आपसमा बाझिएकाले सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण विधि, दुर्घटना जोखिममा न्यूनीकरणमा समस्या, ट्राफिक जरिबाना र कारबाही, यात्रुवाहक र मालवाहक सवारी सञ्चालनमा अनेकौँ समस्या देखिएको गुनासो व्यवसायीले गरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट वक्तव्यमार्फत सार्वजनिक गरिएको सवारी नवीकरणसम्बन्धी सम्पूर्ण कर र राजस्व छुट दिने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा तत्काल परिपत्र जारी गर्न पनि माग गरिएको छ । ज्ञापनपत्र बुझाउन महासङ्घका अध्यक्ष डोलनाथ खनाल, सह–अध्यक्ष किरणकुमार रिजाल, वरिष्ठ उपाध्यक्षहरू भरत तिमल्सिना, हेमन्त शेरचन र नीरकुमार कार्की, महासचिव भरत नेपाल, उपमहासचिव रामहरि श्रेष्ठ र केशव नेपाल तथा सचिवद्वय लव केसी र महेश्वर महर्जनसहितका व्यवसायी प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए ।

अन्तिम अपडेट: कात्तिक ३०, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

काेराेना खाेप, भाडा समायाेजन लगायत माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई यातायात व्यवसायीकाे ज्ञापन पत्र

फाइल फाेटाे

तपाईको प्रतिक्रिया