काठमाण्डाै – पाकिस्तानी अधिकारीहरूले गिलगित–बलिस्तानलाई अन्तरिम राज्य बनाउनका लागि एउटा कानुनलाई अन्तिम रूप दिएका छन् । 

यद्यपि भारतले गिलगित–बल्तिस्तानसहित जम्मू–कश्मीर र लद्दाखको सबै क्षेत्र आफ्नो अभिन्न अङ्ग भएको पाकिस्तानलाई भन्दै आएको छ । 

पाकिस्तान सरकार र पाकिस्तानी न्यायपालिकाको यस क्षेत्रमा कुनै अधिकार नभएको भारतले भन्दै आएको छ । 

गिलगित–बल्तिस्तानलाई पाकिस्तानले बलपूर्वक र गैरकानुनी तरिकाबाट नियन्त्रणमा लिएको भारतले मान्दै आएको छ । 

पाकिस्तानी पत्रिका ‘डन’ का अनुसार नयाँ कानुनको प्रस्ताव कानुन र न्याय मन्त्रालयको तर्फबाट आएको हो ।

प्रस्तावित कानुनअनुसार गिलगित–बल्तिस्तानलाई सुप्रिम यापिलेट कोर्ट (एसएसी) र यसको चुनाव आयोगलाई निष्प्रभावी गरेर पाकिस्तान निर्वाचन आयोगमा मिलाउन सकिनेछ । 

प्रस्तावित कानुनको मस्यौदाको नाम २६ औँ संविधान संशोधन बिल राखिएको र त्यसलाई प्रधानमन्त्री इमरान खानसमक्ष प्रस्तुत गरिएको कानुन मन्त्रालयको स्रोतले स्थानीय पत्रिकालाई बताएको छ । 

जुलाईको पहिलो हप्तामा प्रधानमन्त्री इमरान खानले केन्द्रीय कानुन मन्त्री फरोस नसीमलाई यो कानुनको ड्राफ्ट तयार गर्ने जिम्मेवारी दिनुभएको थियो । 

चीनका कारण अझ विशेष भएको छ गिलगित–बल्तिस्तान

यो कानुन पाकिस्तानी संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्रको प्रावधानलाई ध्यानमा राख्दै बनाइएको बताइएको छ । 

पाकिस्तानी पत्रिका ‘डन’ को रिपोर्टअनुसार पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर र गिलगित–बल्तिस्तानका अधिकारीहरूबाट पनि यसबारेमा सुझाव लिइएको थियो । 

चीन–पाकिस्तान इकोनमिक करिडोर (सीपीईसी) का कारण पाकिस्तानका लागि गिलगित–बल्तिस्तानको महत्त्व अझ बढेको छ ।   

सीपीईसी पाकिस्तानमा बलुचिस्तानमा रहेको ग्वादर बन्दरगाहलाई चीनको सिनजियाङ प्रान्तसँग जोड्छ र चीनको रोड एन्ड बेल्टको पहको हिस्सा हो । 

भारतले भने चीनसमक्ष सीपीईसीको विरोध गरेको छ र यो पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर भएको गएको बताएको छ ।