के गिलगित–बल्तिस्तान पाकिस्तानकाे प्रान्त बन्नेछ ? कानुनले अन्तिम रूप पायाे

साउन १७, २०७८ आइतबार १७:१४:२६ | एजेन्सी

काठमाण्डाै – पाकिस्तानी अधिकारीहरूले गिलगित–बलिस्तानलाई अन्तरिम राज्य बनाउनका लागि एउटा कानुनलाई अन्तिम रूप दिएका छन् ।

यद्यपि भारतले गिलगित–बल्तिस्तानसहित जम्मू–कश्मीर र लद्दाखको सबै क्षेत्र आफ्नो अभिन्न अङ्ग भएको पाकिस्तानलाई भन्दै आएको छ ।

पाकिस्तान सरकार र पाकिस्तानी न्यायपालिकाको यस क्षेत्रमा कुनै अधिकार नभएको भारतले भन्दै आएको छ ।

गिलगित–बल्तिस्तानलाई पाकिस्तानले बलपूर्वक र गैरकानुनी तरिकाबाट नियन्त्रणमा लिएको भारतले मान्दै आएको छ ।

पाकिस्तानी पत्रिका ‘डन’ का अनुसार नयाँ कानुनको प्रस्ताव कानुन र न्याय मन्त्रालयको तर्फबाट आएको हो ।

प्रस्तावित कानुनअनुसार गिलगित–बल्तिस्तानलाई सुप्रिम यापिलेट कोर्ट (एसएसी) र यसको चुनाव आयोगलाई निष्प्रभावी गरेर पाकिस्तान निर्वाचन आयोगमा मिलाउन सकिनेछ ।

प्रस्तावित कानुनको मस्यौदाको नाम २६ औँ संविधान संशोधन बिल राखिएको र त्यसलाई प्रधानमन्त्री इमरान खानसमक्ष प्रस्तुत गरिएको कानुन मन्त्रालयको स्रोतले स्थानीय पत्रिकालाई बताएको छ ।

जुलाईको पहिलो हप्तामा प्रधानमन्त्री इमरान खानले केन्द्रीय कानुन मन्त्री फरोस नसीमलाई यो कानुनको ड्राफ्ट तयार गर्ने जिम्मेवारी दिनुभएको थियो ।

चीनका कारण अझ विशेष भएको छ गिलगित–बल्तिस्तान

यो कानुन पाकिस्तानी संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्रको प्रावधानलाई ध्यानमा राख्दै बनाइएको बताइएको छ ।

पाकिस्तानी पत्रिका ‘डन’ को रिपोर्टअनुसार पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर र गिलगित–बल्तिस्तानका अधिकारीहरूबाट पनि यसबारेमा सुझाव लिइएको थियो ।

चीन–पाकिस्तान इकोनमिक करिडोर (सीपीईसी) का कारण पाकिस्तानका लागि गिलगित–बल्तिस्तानको महत्त्व अझ बढेको छ ।

सीपीईसी पाकिस्तानमा बलुचिस्तानमा रहेको ग्वादर बन्दरगाहलाई चीनको सिनजियाङ प्रान्तसँग जोड्छ र चीनको रोड एन्ड बेल्टको पहको हिस्सा हो ।

भारतले भने चीनसमक्ष सीपीईसीको विरोध गरेको छ र यो पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर भएको गएको बताएको छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर २, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्