सुर्खेत - कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३४ दशमलव ४८ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको छ । प्रदेश सरकारको ११ अर्ब ६३ हजार २६ करोड ५७ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गर्न नसकेको हो।  

प्रदेश सरकारले यस आर्थिक वर्षमा ६५ दशमलव ४८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । कुल बजेट ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजारमध्ये प्रदेश सरकारले  २२ अर्ब १० करोड ८६ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ। 

सरकारले ल्याएका महत्त्वपूर्ण तथा महत्त्वाकाङ्क्षा योजनाकै बजेट खर्च हुन नसकेको हो । प्रदेश सरकारले एकीकृत बस्ती  विकास कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन कार्यक्रम (रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम), प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेश गौरवको सडक, निर्वाचन क्षेत्र लक्षित पूर्वाधार लक्षित कार्यक्रमलगायतका महत्त्वपूर्ण र महत्त्वाकाङ्क्षी योजना  प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा बजेट फ्रिज  भएको हो ।  

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमको करिब ७० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । प्रदेशमा महत्त्वपूर्ण मानिएको यस कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न सकेको छैन् । यस कार्यक्रम प्रदेशका दश ठाउँमा छ । कार्यक्रमको लागि छुट्याइएको २५ करोड बजेटमध्ये १७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमको करिब आठ अर्ब ५१ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च नभइ फ्रिज भएको छ । 

अर्को महत्त्वपूर्ण तथा महत्वाकाङ्क्षी मानिएको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमकाे पौने एक अर्ब बजेट खर्च नभइ फ्रिज गएको हो  । यस कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको  चार अर्ब ७६ करोड बजेटमध्ये तीन अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ ।

प्रदेश सरकारले सबै पालिकामा न्यूनतम ३५ करोड रुपैयाँ बजेट पठाएको थियो । मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन कार्यक्रम अन्तर्गत ५७ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । कुल बजेट १९ करोड ८७ हजार रुपैयाँमध्ये ११ करोड ४२ लाख ७३ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च भएको  हो । 

मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन कार्यक्रम (रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम) को बजेट एक रुपैयाँ पनि खर्च नभएर फ्रिज गएको छ ।  प्रदेश सरकारले यस कार्यक्रमका लागि २४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकाे थियो । तर यो कार्यक्रम कार्यान्वयन नै नगरेर बजेट फ्रिज गएको  हो । समयमै कार्यविधि बन्न  र योजना छनोट गर्दा ढिलाइ भएकाले याे कार्यक्रम कार्यान्वयन नै नभएर बजेट फ्रिज गएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका प्रवक्ता केशव उपाध्यायले कार्यविधि र योजना छनोटमा ढिलाइ हुँदा कार्यक्रम प्रभावकारी नहुने भएपछि कार्यान्वयन नगरिएको जानकारी दिनुभयाे । उहाँले यो कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षमा प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुने बताउनु भयाे।  

यस्तै कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमको २५ करोड बजेटमध्ये २३ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ । एक करिब डेढ करोड बजेट कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमको फ्रिज गएको छ । कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमको ६६ वटा योजना सञ्चालन गरेको छ । 

प्रदेश सरकारको साना आयोजनाभन्दा पनि ठूला आयोजनाहरुको बजेट खर्च नभइ बजेट फ्रिज हुने गरेको छ । विकासे आयोजना बढी रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहकारी विकास मन्त्रालयको कुल बजेट ११ अर्ब ३० करोड ७० लाख २४ हजार रुपैयाँमध्ये  ६३ दशमलव २५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । 

पूर्वाधार विकास कार्यक्रमतर्फ एक अर्बमध्ये २० करोड बजेट रुपैयाँ खर्च भएको छैन् । ठूलो आयोजना भएको, कतिपयको डीपीआर तयार नभएको, ठेक्का प्रक्रिया र  बहुवर्षीय  योजनामा स्वीकृत गर्दा ढिलाइले पनि ती सडकको कामहरु अघि बढ्न नसकेका हुन् । यसरी बजेट खर्च हुनेमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा बहुवर्षीय सडक आयोजनाको बजेट फ्रिज भएको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार एउटा सडकका लागि कम्तीमा पाँचदेखि छ करोड रुपैयाँसम्म बजेट छुट्टयाइएको थियो । जसले गर्दा ठूलो मात्रामा बजेट खर्च हुँदै गएको हो । सिँचाइ, खानेपानीलगायतका साना आयोजनाहरु सम्पन्न भए पनि सडकलगायतका ठूला योजनाको बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । कतिपय योजनामा बजेटको सुनिश्चित नहुनु, बजेट भए पनि योजनाहरु छनोट नहुनु र काममा ढिलासुस्ती हुँदा ठूलो मात्रामा बजेट  फ्रिज हुने गरेको छ ।