काठमाण्डाै – नेकपा एमालेले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई खारेज गर्ने निर्णय सच्याउन सरकारसँग माग गरेको छ । एमालेका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले आज बुधवार विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोग खारेज गरी नागरिककाे अपेक्षा र अधिकारमाथि प्रहार गर्ने सरकारको निर्णय अविलम्ब सच्याउन माग गर्नुभएको हो । 

विज्ञप्तिमा उहाँले भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीका हक र हितप्रति एमाले सधैँभरि सजग र संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै भूमिहीन, सुकुम्बासीका जायज माग तथा आवाजप्रति पार्टीको सधैँ ऐक्यबद्धता रहनेसमेत स्पष्ट पार्नुभएको छ । 

सरकारले हिजाे मङ्गलवार आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनको लाभ आर्थिक र सामाजिक रूपले विपन्न वर्गले पाउनसकेमा मात्रै परिवर्तनप्रति उनीहरूको अपनत्व विकास हुन सक्छ र त्यसले मात्रै परिवर्तनले सार्थकता पाउन सक्छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, सरकारको यस निर्णयले विपन्न वर्गका अपेक्षामाथि ठूलो आँच पुर्‍याएकाे छ ।

भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोवासीको लगत सङ्कलन पूरा भएर वर्षौंदेखि जारी यस समस्याको दिगो समाधान हुने दिशातिर अगाडि बढिरहेका बेला आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयले देशका लाखौँ भूमिहीन तथा सुकुम्बासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोवासीको जमिनको अधिकारसम्बन्धी मौलिक हकमाथि कुठाराघात भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई प्रत्याभूत गर्न तथा संविधानले सुनिश्चित गरेका खाद्यसम्बन्धी हक (धारा ३६), आवासको हक (धारा ३७), दलितको हक (धारा ४०), सामाजिक न्यायको हक (धारा ४२) लगायत राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिको कार्यान्वयन गर्न भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौँ संशोधन) को व्यवस्थाअनुुसार भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।  

झन्डै एक वर्षअघि गठन गरिएको यस आयोगको ७७ जिल्लामा जिल्लास्तरीय समिति गठन गरिएको थियो  । आयोगले अहिलेसम्म दुई लाख ४७ हजार नाै सय ६० दलित र सुकुम्बासी तथा नौ लाख २२ हजार आठ सय एक अव्यवस्थित बसोवासीले विवरण फारम भरिसकेको एमालेले जनाएको छ । तीन सय १९ भन्दा बढी पालिकामा लगत सङ्कलन गरिएको बताइएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरिएको थियो ।