‘नेपालमा संसदीय समितिकाे निर्देशन माने पनि, नमाने पनि हुन्छ भन्ने मान्यता छ’

 साउन २१, २०७८ बिहिबार १५:१७:१३ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै – सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले नेपालमा संसदीय समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गरे पनि र नगरे पनि भयो भन्ने मान्यता रहेको बताउनुभएको छ । 
आज बिहीवारकाे कुराकानीका उहाँले नेपालमा संसदीय समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गरे पनि र नगरे पनि भयो भन्ने मान्यता रहेको बताउनुभएको हो ।

उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार सम्बन्धित निकायले संसदीय समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्दा कठिनाइ भयो भने उहाँहरू पुनरावलोकनका लागि आउनुपर्ने उल्लेख गर्दै यसलाई पुनर्विचार गरेर आए थप छलफल गरेर अघि बढ्न सकिने बताउनुभयो । नेपालमा यो अभ्यास नभएको बताउँदै डा. पाण्डेले यो अभ्यासलाई पुनर्जीवित बनाएर काम गर्न आउँदा दिनमा थप सल्लाह र छलफल गरेर अघि बढ्ने पनि जनाउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसारको संसदीय समितिहरूले गरेको निर्देशन कार्यान्वयनको सबालमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ भन्ने कुरा पनि यो प्रतिवेदनमा अलिकति झल्क्याएका छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा के देखिन्छ भने राष्ट्रपति प्रमुख हुने देशको संसदीय समितिले गरेको निर्देशन सय प्रतिशत बाध्यकारी कानुनतः कार्यान्वयन गर्नैपर्ने देखिँदो रहेछ । संसदीय व्यवस्था प्रधानता भएका बेलायतलगायतका देशमा एउटा मोडल प्रेसर, उहाँहरूलाई नैतिक दबाब, समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नु भनेको कानुनी बाध्यात्मकता नभए पनि एउटा मोडल दबाब सिर्जना गर्ने खालको अभ्यास देखिँदो रहेछ । भारत त्यस्तै सङ्घीय देश हो, जसमा सुझाव र परामर्श दिएको अनुसार लिने रहेछ । हाम्रो अभ्यास कस्तो छ भने, कतिपय निर्देशन कार्यान्वयन गरे पनि भयो र नगरे पनि भयो भन्ने किसिमको मान्यता अघि आएको देखिन्छ ।’ 

तर नेपालमा भने त्यो अभ्यास नभएकाे बताउँदै प्रवक्ता पाण्डेले भन्नुभयाे, ‘यस्तो अभ्यासलाई पुनर्जीवित गरेर प्रभावकारी बनाउने र दुई वटै कार्यान्वयन गर्ने निकाय र निर्देशन दिने निकायको बीचमा समन्वय एउटा हार्मोनिक क्रिएट गर्ने कुरामा पनि आउँदा दिनमा यो अध्ययनले पोर्ट गर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।’

उहाँले समितिले कतिपय विषयमा गहिरिएर अध्ययन गरेको तर कतिपय विषयमा गम्भीर अध्ययन नभएको पाइएको बताउनुभएको छ । प्रवक्ता पाण्डेले आउँदा दिनमा यसलाई गम्भीर अध्ययन गरेर थप मजबुत तरिकाले सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिन सक्ने गरी प्रतिवेदन ल्याउने माग उठिरहेको समेत प्रष्ट पार्नुभयो । 

अन्तिम अपडेट: साउन ३०, २०७८

तपाईको प्रतिक्रिया